महाराष्ट्रामध्ये रहिवाशी क्षेत्रामध्ये एक गुंठा जमिनीचा तुकडा पाडता येईल, असा कायदा आम्ही विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आणतो आहे, असे महसूलमंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. ते आज दिल्लीत पत्रकारांशी बोलत होते.
.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यामध्ये तुकडे बंदी कायद्याची सुधारणा करा याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही सुधारणेचे पुढचे पाऊल टाकतो आहोत. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर महसूल खात्यामध्ये जवळपास महत्त्वाचे १७-१८ निर्णय आम्ही घेतले. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. अधिवेशनात वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, व्हर्टिकल स्वामित्व देण्याबाबत प्रयत्न करणार आहोत.
दिल्ली दौऱ्याबाबत ते म्हणाले, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या भेटीस आलो होतो. नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील एनटीपीसी प्रकल्पात कुंभारी गावाचे पुनर्वसन व्हावे. शेती संपादन केली त्याचपद्धतीने घरांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे. याबाबत खट्टर यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी हा दौरा होता.
राज्यात मराठी भाषा नेहमीच केंद्रस्थानी
राज्यात हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले आहे. याबाबत चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारले असता, महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा नेहमीच केंद्रस्थानी राहिली असून, आमच्या विधानमंडळातील संपूर्ण कामकाज मराठीतच आहे. विधान मंडळातील सर्व बोर्डही मराठीतच आहेत, असे बावनकुळे म्हणाले.
मोदींच्या काळात महिलांना राष्ट्रपती भवनापर्यंत प्राधान्य
मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या कारकीर्दीबाबत ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांसाठी जे उपक्रम सुरू केले आहेत ते स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही झाले नव्हते. महिलांचे सक्षमीकरण मोदींच्या काळात जेवढे होत आहे, तितके पूर्वी कधीही झाले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत महिलांना प्राधान्य दिले. लोकसभा, राज्यसभा किंवा विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणि सत्ताकेंद्रात आणण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहेत.
हे ही वाचा…
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय:राजकीय आणि सामाजिक चळवळींशी संबंधित फौजदारी खटले मागे घेणार, शासन आदेश जारी
महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित प्रलंबित गुन्ह्यातील आरोपपत्र दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. गृह विभागाने यासंदर्भातील शासकीय निर्णय (जीआर) 20 जून रोजी जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, फक्त तेच खटले मागे घेतले जातील ज्यात 31 मार्च 2025 पूर्वी आरोपपत्र दाखल केले गेले होते. अशा सर्व खटल्यांचा सरकारकडून मागोवा घेऊन ते मागे घेण्यात येणार आहेत. पूर्ण बातमी वाचा…