महाराष्ट्रात हिंदी भाषेला तिसरी भाषा म्हणून लादण्याला विरोध करत कवी हेमंत दिवटे यांनी महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार परत करणार असल्याची घोषणा सोशल मीडियावर पोस्ट करून केलीय. तर लेखक आणि दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी यांनी धोरणाला विरोध म्हणजे हिंदीला विरोध अस
.
कवी हेमंत दिवटे आणि लेखक-दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी यांच्या भूमिकेला साहित्य वर्तुळातून पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पुरस्कार वापसी सुरू झाली का, अशी चर्चा रंगताना दिसतेय. देशात असहिष्णुता वाढत आहे, असा आरोप करत 2015 मध्ये लेखकांनी पुरस्कार वापसी सुरू केली होती. आता त्यानंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात तरी हिंदी भाषेच्या लादण्यावरून पुरस्कार वापसी सुरू झाल्याचे दिसते आहे.
नेमके प्रकरण काय?
महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू केले जातेय. ते 5+3+3+4 मॉडेलनुसार टप्प्याटप्प्याने लागू होईल. त्यासाठीच शालेय शिक्षण विभागाने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला. त्यात 1 ली ते 5 वी साठी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी सक्तीची भाषा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला प्रचंड विरोध झाल्याने सरकारने मराठी सक्तीची असेल, इंग्रजी ही दुसरी भाषा असेल आणि तिसरी भाषा ऐच्छिक असेल, अशी घोषणा केली. मात्र, तरीही महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. त्याचे कारण म्हणजे नव्या नियमानुसार हिंदीच सक्ती नाही. इतर कोणतीही तिसरी भाषा विद्यार्थ्यांना शिकता येईल. मात्र, ही भाषा शिकण्यासाठी किमान 20 विद्यार्थी असणे बंधनकारक आहे. तरच त्यांना शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल. अन्यथा त्या विद्यार्थ्याने निवडलेली भाषा ही ऑनलाइन पद्धतीने शिकवली जाईल. त्यामुळेच पुन्हा एकदा हिंदी सक्तीच केल्याचा आरोप होतोय.
काय म्हणाले दिवटे?
सुप्रसिद्ध कवी हेमंत दिवटे यांनी राज्य सरकारच्या हिंदीच्या भूमिकेवरून तीव्र शब्दांत नापसंती व्यक्त केली. त्यांनी सोशल मीडियात एक पोस्ट केली आहे. त्यात ते म्हणतात की, ‘हिंदी भाषेला तिसरी भाषा म्हणून लादण्याच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून मला पॅरानोया ह्या कवितासंग्रहासाठी मिळालेला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार रकमेसकट परत करीत आहे. सरकारने निर्णय मागे घेतला तरच मी माझा निर्णय मागे घेईन.’ दिवटे यांच्या या निर्णयाची मराठीतील अनेक कवी, साहित्यिक, समीक्षकांना पाठराखण केली आहे. तसेच हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काळात अशीच भूमिका घेऊन इतर साहित्यिक पुरस्कार वापस करणार का, हे पाहावे लागेल.
गोस्वामींनीही केला विरोध
सुप्रसिद्ध लेखक आणि दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी यांनीही हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. सोशल मीडियावर त्यांनी एक पोस्ट केली आहे. त्यात ते म्हणतात की, शासनाच्या पहिलीपासून हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य (जरी तिची अनिवार्यता काढून कुठलीही भाषा, पण २० विद्यार्थी जमले तरच असा विचित्र पर्याय देऊन शब्दछल केला असल्याने) करण्याला विरोध आहे..हिंदी भाषा शिकण्याला नाही . मुलं थोडी मोठी झाली की ५ वी नंतर शिकवा की हिंदी..आमचा विरोध प्राथमिक शिक्षणात समावेशाला आहे..सरसकट हिंदी भाषेला नाही. कोवळ्या वयात मुलांना मराठी लिपी, व्याकरण याचा अदमास यायला पुरेसा वेळ मिळावा. मातृ भाषेचा पाया घट्ट व्हावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे..त्याच वेळी इंग्रजी,आणि त्यावर हिंदी अशा भाषांचे ओझे का द्यायचे?
राजकीय नव्हे हा सामाजिक प्रश्न
सचिन गोस्वामी पुढे म्हणतात की, मराठी आणि हिंदी लिपी (देवनागरी) सारखी असली, तरी व्याकरण चिन्हे व काही उच्चार वेगळे आहेत. एक भाषा शिकताना दुसऱ्या भाषेतील फरक मुलाना गोंधळात पाडू शकेल. इयत्ता म्हणायची की कक्षा? शिक्षा म्हणजे दंड की शिक्षण? विमान की हवाई जहाज…ससा की खरगोश…धनुष्य की धनुष…असे असंख्य गोंधळ लहान वयात निर्माण होण्याऐवजी एका भाषेची सवय होऊ द्या. मग नवी भाषा आत्मसात लवकर होईल एव्हडच…उगाच या धोरणाला विरोध म्हणजे हिंदीला विरोध असा बालिश तर्क काढून याला राजकीय स्वरूप देऊ नका..हा सामाजिक प्रश्न आहे राजकीय नाही.