महाराष्ट्र सरकारने केलेली सीमासमन्वय मंत्र्यांची नियुक्ती तथा उच्चाधिकार समितीच्या पुनर्रचनेनंतर कन्नड संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. या संघटनांनी कानडी सरकारवर प्रभारी मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यासाठी मोठा दबाव टाकला आहे. त्यामुळे आगामी काळात म
.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने सीमाप्रश्न हाताळण्यासाठी सीमा समन्वय समिती स्थापन केली आहे. त्यानंतर कर्नाटकातही कन्नड संघटनांनी यासंबंधी एक प्रभारी मंत्री नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. सातत्याने प्रश्न लावून धरल्यानंतरही कानडी सरकारने या प्रकरणी अद्याप कोणतेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे या संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. परिणामी, मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांच्या नेतृत्वातील कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने यासंबंधी प्रभारी मंत्री नियुक्तीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यात राज्याचे कायदा, संसदीय कामकाज व पर्यटन मंत्री एच के पाटील यांचे नाव आघाडीवर आहे. त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांच्याकडे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे.
एच के पाटील यांचा सीमाप्रश्नाचा अभ्यास
उल्लेखनीय बाब म्हणजे एच के पाटील यांचा सीमाप्रश्नाचा दांडगा अभ्यास आहे. यापूर्वी 2016 मध्येही त्यांची या प्रकरणी प्रभारी मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यामु्ळे यावेळीही त्यांचीच पुन्हा नियुक्ती केली जावी, अशी कन्नड संघटनांची मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणीनुसार आता कर्नाटक सरकार सीमाप्रश्नाची जाण असणाऱ्या नेत्यांची एक समिती स्थापन करणार असल्याची माहिती आहे. मंत्री पाटील हे त्या समितीचे प्रमुख असतील अशी नवी माहिती प्राप्त झाली आहे.
सीमाप्रश्न 2004 साली पोहोचला कर्नाटकात
दुसरीकडे, महाराष्ट्रासोबतचा दावा 2004 साली सुप्रीम कोर्टात दाखल झाला. तेव्हापासून कर्नाटक सरकारने हा विषय न्यायालयाच्या अखत्यारितीतील नसल्याची भूमिका घेतली आहे. पण सीमाप्रश्न न्यायालयाच्याच अख्यत्यारित येतो असे नमूद करत सुप्रीम कोर्टाने 2012 साली या प्रकरणी साक्षी व पुरावे नोंदवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. त्यानंतर कर्नाटकने या वादाशी संबंधित साक्षी पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू केले. यासाठी बेळगाव नगरविकास प्राधिकरण तथा बुडा कार्यालयात एक खास कक्षही स्थापन करण्यात आला. पण मध्यतंतरी कर्नाटकते सुप्रीम कोर्टात एक फेरविचार याचिका दाखल करून या प्रकरणी वेळकाढू धोरण स्वीकारले आहे.
काय आहे महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद?
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा भारतातील महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमधील एक दीर्घकाळ चाललेला वाद आहे. तो मुख्यतः सीमावर्ती भागातील काही गावे आणि भूभाग कोणत्या राज्यात यावेत यावरून आहे. याचे मूळ 1956 च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यात आहे, जेव्हा भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. या कायद्यांतर्गत कन्नड-भाषिक बहुसंख्य असलेले क्षेत्र कर्नाटकाला आणि मराठी-भाषिक क्षेत्र महाराष्ट्राला देण्यात आले. परंतु, काही भागांमध्ये मराठी आणि कन्नड भाषिक लोकसंख्येचे मिश्रण असल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
बेळगाव (बेलगावी) केंद्रबिंदू
बेळगाव जिल्हा हा या वादाचा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. बेळगाव शहर आणि त्याभोवतलची सुमारे 800 गावांवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन्ही राज्य दावा करतात. महाराष्ट्राचा दावा आहे की, बेळगावात मराठी-भाषिक लोकसंख्या मोठी आहे, तर कर्नाटक म्हणते की हा भाग ऐतिहासिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या कर्नाटकाचा आहे. त्यामुळे पेच फसला आहे.
हे ही वाचा…
सरकार आपला एकही शब्द फिरवणार नाही:शेतकऱ्यांना योग्यवेळी कर्जमाफी मिळेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुन्हा एकवार ग्वाही
पुणे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा सरकार योग्यवेळी शेतकरी कर्जमाफीचा आपला शब्द पूर्ण करेल अशी ग्वाही दिली. सरकार दिलेला आपला एकही शब्द फिरवणार नाही. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय योग्यवेळी घेतला जाईल, असे ते शेतकऱ्यांना आश्वस्त करताना म्हणालेत. यावेळी त्यांनी जगातील पहिल्या 600 विद्यापीठांत नाव आल्याबद्दल पुणे विद्यापीठाचे कौतुकही केले. वाचा सविस्तर