अदानी समूह आणि महाराष्ट्र (maharashtra) सरकार यांच्या सहकार्याने धारावी पुनर्विकास योजना सुरू आहे. यामागचा उद्देश आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या मुंबईतील (mumbai) 600 एकरच्या विस्तीर्ण धारावी झोपडपट्टीचे रूपांतर करणे आहे.
हा उपक्रम गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा आणि समुदायाच्या सामाजिक आणि आर्थिक चौकटीचे जतन करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूहाची एनएमपीडीए कंपनी, धारावीतील रहिवाशांना (residents) अपात्र ठरवण्याचा आणि पुनर्विकास योजनेच्या नावाखाली त्यांना जबरदस्तीने स्थलांतरित करण्याचा कट रचत आहे.
रहिवासी या दबावाला ठामपणे विरोध करत आहेत. हा मुद्दा अधोरेखित करण्यासाठी, धारावी बचाव आंदोलन समितीने रविवार, 20 एप्रिल रोजी शिवराज मैदानावर एक मोठा सार्वजनिक मेळावा आयोजित केला आहे.
अदानी समूहाचा (adani group) हा पुनर्विकासाचा प्रकल्प रहिवाशांच्या संमतीशिवाय पुढे नेला जात आहे, ज्यामुळे जवळजवळ 2000 एकर जमीन धोक्यात येत आहे. धारावी बचाव आंदोलन समिती या उपक्रमाचा तीव्र विरोध करत आहे आणि बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निदर्शन करणार आहे.
अदानी समूहाने अपात्र झोपडी मालकांची यादी प्रकाशित करावी अशी मागणी होत आहे. कारण असे मानले जाते की त्यांनी धारावीत (dharavi) सर्वेक्षणाबाबत जनतेची दिशाभूल केली आहे. प्रत्यक्षात सर्वेक्षणाचे केवळ 10 ते 15% काम पूर्ण झाले आहे मात्र 80 % काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला गेला आहे.
बाबुराव माने यांनी या अपात्रतेबाबत रहिवाशांकडून होणाऱ्या तीव्र विरोधावर प्रकाश टाकला आणि अदानी समूह आणि सरकार दोघांकडून स्पष्टता मागितली.
या प्रकल्पात पुनर्विकासासाठी 296 एकर जागा वाटप करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये माहिम नेचर पार्कसारख्या (mahim nature park) मोकळ्या जागांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
ही महत्त्वाकांक्षी योजना 17 वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ज्यामध्ये सात वर्षे गृहनिर्माण बांधकामासाठी समर्पित असतील आणि अंदाजे 2 ते 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असेल.
पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते आणि स्वच्छता यासारख्या आवश्यक सेवांचा समावेश असेल. रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी एक व्यापक सर्वेक्षण आणि डिजिटल मॅपिंग करण्यात आले आहे.
हेही वाचा