विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाण्यातील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने अंतर्गत अनधिकृतपणे होणारी खरेदी-विक्री व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार हे व्यवहार नियमित करण्यासाठी एकवेळची अभय योजना राबविण्यात येणार आहे.
त्याचा फायदा मुंबई आणि ठाणे या दोन्ही शहरांतील हजारो झोपडपट्टीवासीयांना होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई, ठाण्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या अनेक योजना गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडल्या आहेत. तरीही या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास झालेला नाही. यामध्ये ठाण्याच्या 29 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचा समावेश आहे.
अशा प्रलंबित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकांचे अंतिम परिशिष्ट-2 निर्गमित होऊन बराच कालावधी झालेला आहे. सदर परिशिष्ट-2 मधील अनेक झोपडपट्टी धारकांचा दरम्यानच्या कालावधीमध्ये मृत्यू झाला आहे.
मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसंबंधातील प्रचलित तरतुदीनुसार अंतिम परिशिष्ट-2 जाहीर झाले आहे. यानंतर त्यातील झोपडपट्टी धारकांनी त्यांच्या झोपडीची खरेदी-विक्री केली तरी नव्या घरमालकाचे नाव सदर अंतिम परिशिष्ट-2 मध्ये अंतर्भूत करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
त्यामुळे या दोन शहरांतील झोपड्यांचे खरेदी-विक्रीचे हजारो व्यवहार गेल्या काही वर्षांत अनधिकृतपणे झाले आहेत. त्यामुळे विधीमंडळाच्या अधिवेशनात विविध सदस्यांनी झोपडपट्टीवासीयांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन झोपडपट्टीधारकाचे नाव अंतिम अनुसूची-2 मध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी केली.
त्याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे अनधिकृत व्यवहार नियमित करण्यासाठी एकरकमी अभय योजना लागू करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाला दिले. या योजनेनुसार झोपडपट्टी धारकांना 25 हजार रुपयांचा दंड आकारून हे व्यवहार नियमित केले जातील. ही योजना केवळ तीन महिन्यांसाठी असेल, असेही गृहनिर्माण विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा