मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) मंगळवार, 8 ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील (mumbai) खड्डे (potholes) आणि रस्त्यांच्या (road) खराब परिस्थितीबद्दल (poor condition) 2018 ची जनहित याचिका (PIL) पुन्हा कोर्टात लढली जाणार आहे. ही जनहित याचिका मूळत: मुंबई आणि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (MMR) मधील रस्त्यांच्या देखभालीशी संबंधित होती.
सरन्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर अधिवक्ता रुजू ठक्कर यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर ही सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत ठक्कर यांनी पालिका अधिकाऱ्यांवर खड्डे बुजवण्यासाठी न्यायालयाच्या 2018 च्या आदेशांचे पालन न केल्याचा आरोप केला होता.
तथापि, न्यायालयाने (HC) मान्य केले की अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले असले तरी त्यांनी रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी काम करणे आवश्यक आहे. परिणामी, 2018 मधील जनहित याचिका हे लक्षात घेऊन उघडण्यात आली की, रस्त्यांच्या देखभालीचा मुद्दा हा सार्वजनिक रित्या महत्त्वाचा विषय आहे आणि त्यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले की, कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांच्या दृष्टीने जनहित याचिकांचे पुनरुज्जीवन महत्त्वाचे आहे.
उच्च न्यायालयाने आता प्रतिवादींना तात्काळ सुधारात्मक कारवाई करण्यास आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पूर्णपणे पालन करण्यास सांगितले आहे. प्रतिवादींना आठ आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करावा लागेल. त्यांनी तसे न केल्यास पुढील उपाययोजना केल्या जातील. जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी 3 डिसेंबर 2024 रोजी होणार आहे.
हेही वाचा