बदलापूरमधील शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अटकेत असलेला प्रमुख आरोपी अक्षय शिंदेचा (Akshay Shinde) एन्काऊंटर करण्यात आला. पोलिसांनी स्वरक्षणातून त्याच्यावर गोळीबार केल्याचे बोलले जात आहे. यावरुन वेगवेगळी मतं व्यक्त केली जात असतानाच या प्रकरणावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत.
या प्रकरणाची चौकशीची मागणी विरोधकांनी केली आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी, “विरोधक म्हणून आम्ही काही आरोपीचा बचाव करत नाही. आम्हालाही हेच वाटतं, की या अक्षम्य व घृणास्पद कृत्यासाठी गुन्हेगाराला फाशीच व्हायला हवी,” असं म्हटलं आहे. मात्र याचवेळी त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आधीच ३ गोष्टी घडल्या.
१. FIR दाखल करण्यात व अटक करण्यात उशीर
२. पोलिसांवर दबाव
३. शाळा व संस्थाचालकांची ओळख लपवण्याचा प्रयत्नया सगळ्या नंतर आज अक्षय शिंदे या आरोपीचा झालेला एन्काऊंटर हा संशयास्पद आहे, हे स्पष्ट आहे. शिंदेला शाळेतील काही गुपित…
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) September 23, 2024
‘बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आधीच 3 गोष्टी घडल्या’
जितेंद्र आव्हाड यांनी सोमवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये आव्हाड यांनी, “बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आधीच 3 गोष्टी घडल्या,” असं म्हणत एक यादी दिली आहे. ती खालीलप्रमाणे:
1. FIR दाखल करण्यात व अटक करण्यात उशीर
2. पोलिसांवर दबाव
3. शाळा व संस्थाचालकांची ओळख लपवण्याचा प्रयत्न
“या सगळ्यानंतर आज अक्षय शिंदे या आरोपीचा झालेला एन्काऊंटर हा संशयास्पद आहे, हे स्पष्ट आहे. शिंदेला शाळेतील काही गुपितं माहीत होती का? असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. यावरूनच शाळेची व संस्थेबद्दलची माहिती दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असा आरोप आव्हाडांनी केला आहे.
“हातात असलेल्या आरोपीचा एन्काऊंटर कधी होत नसतो. या अशा घटना फक्त युपी-बिहारमध्ये होतात. महाराष्ट्र हे कायद्याने चालणारं राज्य आहे, त्याचा युपी-बिहार करू नका,” असं आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.
“विरोधक म्हणून आम्ही काही आरोपीचा बचाव करत नाही. आम्हालाही हेच वाटतं, की या अक्षम्य व घृणास्पद कृत्यासाठी गुन्हेगाराला फाशीच व्हायला हवी. पण हे एन्काऊंटरसारखे स्टंट अत्यंत चुकीचे आहेत. ही काही हुकूमशाही नाहीये, की राज्याच्या प्रमुखाच्या मनात आलं म्हणून कोणाचा तरी एन्काऊंटर केला. ही लोकशाही आहे. यात न्यायपालिकाच गुन्हेगाराला शिक्षा आणि पीडितांना न्याय देते. कायद्याप्रमाणे फाशीही देता येतेच. सरकारने जलदगती न्यायालय आणि त्याची योग्य प्रक्रिया पार पाडली असती, तर 90 दिवसांत सुद्धा फाशीची शिक्षा सुनावली गेली असती. पण या प्रकरणाच्या बाबतीत पॉलिटीकल हिरोइजम आणि जवळच्या माणसाला वाचवण्याच्या प्रयत्नातच सरकार सुरुवातीपासून आहे,” असा आरोपही आव्हाडांनी केला आहे.
“महाराष्ट्रातील जनता हे असे स्टंट चांगली ओळखून आहे. ते ही कायदेहीन संस्कृती सहन करणार नाही,” असं आव्हाड यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.
हेही वाचा