कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंडमधून होणारे प्रदूषण आटोक्यात ठेवण्यात BMC पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका हायकोर्टाने ठेवला आहे.
बॉम्बे हायकोर्टाने गुरुवारी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या (मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील) समितीला या ठिकाणी भेट देऊन तात्काळ आणि अल्पकालीन उपाययोजनांचे ब्लूप्रिंट तयार करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 डिसेंबरला ठेवत, त्या वेळेपर्यंत आदेशांचे पालन करावे, असे न्यायालयाने राज्याला सांगितले.
संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत मिळणाऱ्या जीवनाच्या अधिकाराशी मुंबईसारख्या शहरात प्रदूषणामुळे तडजोड करता येणार नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयीन खंडपीठाने नव्याने स्थापन झालेल्या समितीला डंपिंग ग्राउंडला भेट देऊन प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा घेण्यास आणि पुढील आदेशांची वाट न पाहता अल्पकालीन उपाय सुचविण्यास सांगितले.
“केवळ कागदावरून काही होणार नाही. त्यांना स्वतः जाऊन पाहावे लागेल,” असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
न्यायालयाची टीका
जुलैमध्ये सविस्तर आदेश देऊनही, ज्यात डंपिंग ग्राउंड शहराबाहेर हलवण्यास सांगितले होते, सरकारने केवळ समिती स्थापन करण्यातच अनेक महिने घालवले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरती साथे यांच्या खंडपीठाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
“ही तुमची काम करण्याची कासवगती आहे. आदेश 8 जुलैला दिला आणि तुम्ही अनेक महिने काढून GR काढता. तुम्ही ठोस योजना आणलीच पाहिजे,” असे खंडपीठाने सुनावले.
कांजूरमार्गसाठी मिळालेल्या पर्यावरणीय मंजुरीला आव्हान
वनशक्ती या NGO ने आणि रहिवाशांच्या संघटनेने कांजुरमार्ग ठिकाणी कचरा टाकण्याच्या वापरासाठी मिळालेल्या पर्यावरणीय मंजुरीला आव्हान देत केलेल्या याचिकांवर HC सुनावणी करत होती.
वनशक्तीचे वकील जमन अली यांनी रहिवाशांमध्ये वाढलेल्या श्वसनासंबंधित आजारांकडे लक्ष वेधले. प्रदूषणाचे प्रमाण “फक्त कांजुरमार्गच नव्हे तर भांडूप आणि विक्रोळीपर्यंत” पोहोचत असल्याचे नमूद केले.
समितीची औपचारिक स्थापना; उपमुख्यमंत्रींकडे अहवाल
सरकारचे वकील ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले की मुख्य सचिव, BMC आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास) आणि MMR मधील अधिकारी अशा सदस्यांची समिती आता औपचारिकरीत्या स्थापन करण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या HC च्या आदेशानुसार, ही समिती थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अहवाल देणार आहे.
“आम्ही परिस्थितीची गंभीरता समजून घेतली आहे,” असे चव्हाण यांनी GR सादर करताना सांगितले. तीन महिन्यांत उपाययोजनांचे ब्लूप्रिंट तयार करणार असल्याचेही सांगितले.
HC ची समितीला ताकीद
समितीमध्ये “अत्यंत जबाबदार अधिकारी” आहेत, याबद्दल न्यायालयाने विश्वास व्यक्त केला. मात्र केवळ ब्लूप्रिंट तयार करण्यासाठी तीन महिने घेऊ नयेत, अशी ताकीदही दिली.
“लोकांना त्रास होत आहे, श्वास घेण्यासही अडचण. तुम्ही तात्काळ पावले उचलली पाहिजेत,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सध्या डंपिंग साइट हलवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला असला तरी “आम्ही दररोजच्या कामकाजातील प्रदूषणावर लक्ष केंद्रित करत आहोत,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष
न्यायालयाने नमूद केले की नागरिकांकडून दररोज तक्रारी येत असतानाही, राज्य आणि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोणतीही पुढील कारवाई केलेली नाही.
कांजूरमार्ग साइट चालवणाऱ्या कंत्राटदाराचे वकील साकेत मोने यांनी ही जागा वैज्ञानिक पद्धतीने हाताळली जात असल्याचा आणि “ही काही डंपिंग ग्राउंडच नाही” असा दावा केला.
न्यायालयाने त्यांना शपथपत्र (affidavit) दाखल करण्याचे निर्देश दिले की त्यांनी वैयक्तिकरित्या साइटला भेट दिली असून ती जागा डंपिंगसाठी वापरली जात नाही.
हेही वाचा