राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 23 मे नंतर अतल सेतू, समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवेवर इलेक्ट्रिक वाहनांवर (EVs) आकारलेला टोल परत केला जाईल. पण वाहनधारकांनी टोल भरण्याचे पुरावे सादर करावेत.
तसेच, पुढील आठ दिवसांत डिजिटल प्रणालीत आवश्यक बदल करून FASTag मधून EV वाहनांवर होणारी टोल कपात थांबवली जाणार आहे.
हा निर्णय नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधानसभेत बुधवारी घेण्यात आला. कारण अनेक आमदारांनी सरकारने 23 मे रोजी जाहीर केलेल्या टोलमाफी असूनही EV वाहनांकडून टोल आकारला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
NCP चे अनिल पाटील, शिवसेना (UBT) चे वरुण सरदेसाई आणि BJP चे राहुल कुल यांनी प्रश्नोत्तर काळात टोल कंत्राटदारांवर कारवाईची मागणी केली.
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मान्य केले की. सरकारकडून अंमलबजावणीत त्रुटी राहिल्या. त्यांनी सांगितले, “FASTag प्रणालीला नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरशी (NIC) जोडणे आवश्यक होते. हे काम पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागला. दोन्ही प्रणालींचे एकत्रीकरण 22 ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाले आणि त्यानंतरच EV वाहनांना टोलमाफी मिळू लागली.”
मात्र आमदार वरुण सरदेसाई यांनी या दाव्याला विरोध केला आणि ऑक्टोबर महिन्यात EV साठी भरलेल्या टोलच्या दोन पावत्या सभागृहात दाखवल्या.
यानंतर सभापती राहुल नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप करून सरकारला आठ दिवसांत संपूर्ण प्रणाली दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले.
त्यांनी सांगितले, “EV Policy नुसार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी टोलमाफी देण्यात आली होती. या लाभाची अंमलबजावणी करण्यात झालेली निष्काळजीपणा बेकायदेशीर मानली जाऊ शकते. त्यामुळे EV मालकांकडून घेतलेला टोल पुरावे सादर केल्यावर परत केला जावा.”
तसेच त्यांनी राज्य सरकारला EV चार्जिंग स्टेशन वाढवण्याचे आणि त्यांना उच्च क्षमतेच्या चार्जिंग सिस्टमने अपग्रेड करण्याचे निर्देश दिले. सध्याचे 30-वॅट चार्जर 120 वॅट्स क्षमतेपर्यंत वाढवावे, ज्यामुळे चार्जिंगचा कालावधी विद्यमान 8 तासांऐवजी 20 मिनिटांवर येऊ शकतो.
दादा भुसे यांनी आश्वासन दिले की सभापतींच्या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी केली जाईल.
हेही वाचा
नेरुळ-मुंबई फेरीबोट ‘या’ तारखेला सुरू होणार