कबुतरांचा लोकांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. म्हणूनच मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाचे (bombay high court) न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने कालच्या सुनावणीनंतरही कबुतरांना चणे तसेच खाद्य आणि पाणी देण्यावरील महापालिकेची बंदी कायम ठेवली आणि पुढील सुनावणी 13 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की त्यांनी कधीही कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश दिले नाहीत. परंतु कबुतरखाने (kabootarkhana) बंद ठेवण्याचे महापालिकेचे आदेश कायम ठेवले आहेत.
न्यायालयाने सरकारला एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालय पुढील तारखेपर्यंत पल्मोनोलॉजिस्ट आणि इतर तज्ञांचे मत घेत आहे. यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करेल ज्यामध्ये पल्मोनोलॉजिस्ट आणि इतर तज्ञांची नियुक्ती केली जाईल.
हेही वाचा