कबुतरांच्या थव्यांना खायला घालणे हा सार्वजनिक उपद्रव आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आहे आणि सर्व वयोगटातील लोकांच्या आरोग्यासाठी गंभीर आणि संभाव्य धोका निर्माण करतो.
30 जुलै रोजी न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर प्राणीप्रेमींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला प्राण्यांना अन्न देणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देशही दिले.
याशिवाय, शहरातील कबुतरखान्यांमध्ये कबुतरांचे एकत्रीकरण थांबवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे आणि कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश न्यायालयाने बीएमसीला दिले.
3 जुलै रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने बीएमसीला कोणताही जुना वारसा असलेला कबुतरखाना पाडण्यापासून रोखले होते, परंतु त्यात अन्न टाकण्याची परवानगी देऊ शकत नाही असे म्हटले होते.
पल्लवी पाटील, स्नेहा विसरारिया आणि सविता महाजन यांनी याचिकेत दावा केला होता की, बीएमसीची ही कृती प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करते.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे महत्त्वाचे मुद्दे…
परवानगी नसतानाही, लोक कबुतरखान्यात कबुतरांना खायला घालत आहेत. आता परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे, कारण मागील आदेशात याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या.
महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले जात आहे. कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे. अशा कोणत्याही व्यक्ती आणि गटांवर खटला चालवण्याची परवानगी आम्ही बीएमसीला देतो.
मुंबईत धान्य डंपिंग विरोधात काय नियम आहेत?
महाराष्ट्र सरकारने 3 जुलै 2025 रोजी विधानसभेत घोषणा केली की मुंबईतील सर्व 51 कबुतरखाने तत्काळ बंद केली जातील. त्याच दिवशी, सर्व खाद्य केंद्रे बंद झाल्यानंतर कबुतरांना खाऊ घालणाऱ्यांना 500 रुपयांचा दंड आकारण्याचे निर्देश बीएमसीला देण्यात आले.
मुंबईतील अनेक निवासी सोसायट्यांमध्ये असा नियम आहे की, कोणीही खिडकीतून किंवा बाल्कनीतून कबुतरांना खायला घालू नये. असे केल्यास 500-1000 पर्यंत दंड होऊ शकतो.
याशिवाय, साथीचे आजार कायदा 1897 आणि महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा 1949 च्या कलम 381(ब) अंतर्गत देखील कारवाई केली जाते.
हेही वाचा
‘अनधिकृत’ स्कूल व्हॅनसाठी सरकारी नियमात बदल