मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाला दिवा शीलमधील आणखी 11 अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये एका शाळेचाही समावेश आहे.
महानगरपालिकेने 3 इमारती पाडल्या आहेत. सुभद्रा टकले यांनी दिवा शीलमधील बेकायदेशीर इमारतींबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने 12 जून रोजी कठोर भूमिका घेतली.
महापालिका आयुक्तांना स्वतः दिवा येथे जाऊन न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत 17 बेकायदेशीर इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासूनच पाडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली.
या कारवाईनंतर न्यायालयाने दुसऱ्या याचिकेवर सुनावणी करून आणखी 4 इमारती पाडण्याचे आदेश दिले. अशाप्रकारे, सर्व 21 इमारतींवर महापालिकेने पाडण्याची कारवाई केली. गेल्या आठवड्यात फिरोज खान आणि चंद्राबाई आलिमकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महानगरपालिका प्रशासनाला आणखी 11 इमारती पाडण्याचे आदेश दिले.
या संदर्भात एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 11 पैकी 3 इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. उर्वरित इमारतींमधील रहिवाशांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्याही रिकामी होताच पाडल्या जातील. ज्या 11 इमारतींवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत त्या 2018 ते 2019 दरम्यान बांधल्या गेल्या आहेत. या इमारती 3 ते 10 मजली उंच आहेत. बिल्डर आणि जमीन मालक हे नातेवाईक आहेत आणि त्यांच्यातील वाद न्यायालयात सुरू होता.
या इमारतींमध्ये सुमारे 345 कुटुंबे राहतात. बेकायदेशीर इमारतीच्या एका मजल्यावर एक शाळाही सुरू होती. शाळा रिकामी करण्यात आली आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये सामावून घेण्यासाठी शिक्षण विभाग कारवाई करत आहे.
पालिकेच्या निर्णयामुळे 11 इमारतीतील ३45 कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. याआधीही दिवा शीळ खान कम्पाऊंड भागात उभारण्यात आलेल्या 21 अनधिकृत इमारतींवर पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाई केली आहे. त्यानंतर आता शिळ भागातील आणखी 11 इमारतींवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा
म्हाडाकडून 5,300 हून अधिक घरांची ऑनलाइन लॉटरी जाहीर