मुंबईतील दुकानांवर मराठीत नावाचे फलक न लावणाऱ्यांना आता दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. तसेच त्या दुकानांचा परवाना देखील रद्द केला जाणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व व्यावसायिक आस्थापनांना देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात मराठीत साइनबोर्ड लावावे लागतील असा नियम पाळला जात नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. उल्लंघनासाठी सुनावणी घेतल्यानंतर बीएमसीने आतापर्यंत 343 दुकानांना एकूण 32 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. इतर 177 प्रकरणांमध्ये, न्यायालयीन कारवाईमुळे सुमारे 14 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
मोहीम आणखी तीव्र करत, पालिकेने 3,040 सोसायटींना कायदेशीर नोटीस पाठवल्या आहेत ज्यांनी अद्याप त्यांचे फलक अपडेट केलेले नाहीत.
महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना नियम, 2018 च्या नियम 35 आणि कलम 36क आणि 2022च्या कायद्यातील दुरुस्तीनुसार, मराठी फलक कायदेशीररित्या अनिवार्य आहेत.
प्रकाशित नॉन-मराठी फलकांसाठी परवाना निलंबनाव्यतिरिक्त, नवीन परवाना नूतनीकरण शुल्क देखील वाढवले गेले आहे. प्रति दुकान किंवा आस्थापनांना 25000 ते 1.5 लाख इतके पैसे आाकरले जातील.
बीएमसीचा असा दावा आहे की, ही केवळ मुंबईच्या व्यावसायिक क्षेत्रात मराठी भाषा आणि ओळख जपण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी एक पाऊल आहे.
हेही वाचा