गेटवे ऑफ इंडियाजवळ 229 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनलच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली.
टर्मिनल आणि आजूबाजूच्या परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत न्यायालयाने जेट्टी बांधकामाचा मार्ग मोकळा केला. जेट्टी प्रकल्पाला विरोध करीत ‘क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन’ने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने मंगळवारी निकाली काढली.
गेटवे ऑफ इंडिया आणि रेडिओ क्लबदरम्यान 229 कोटी खर्च करून प्रस्तावित जेट्टी बांधण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. या प्रकल्पाला वारसा स्थळे संवर्धन समितीची मंजुरी मिळण्याआधीच या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले, असा आरोप करत प्रस्तावित जेट्टी टर्मिनलला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या.
सुविधा उपलब्ध करताना संतुलित आणि शाश्वत दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे. विकास शाश्वत मार्ग अवलंबून केला जात असेल तर तो विकास पर्यावरणाला धक्का देणारा ठरत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा
फास्टॅगमधून पार्किंग शुल्क आकारणार