हिंदी भाषा आणि त्रिभाषा सूत्रावर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतलं असून या आधी काढण्यात आलेले दोन्ही जीआर हे रद्द करत असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली. या संदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येणार असून त्याच्या अहवालानंतर यावर निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
आम्ही पळ काढणारे नाही, विरोधकांनी चर्चा करावी, आम्ही त्यावर उत्तर द्यायला तयार आहोत असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.
आमच्यासाठी मराठी भाषा आणि मराठी मुलगा महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थी केंद्रीत अशी आमची नीती असेल. या मुद्द्यावरून आम्हाला राजकारण करायचं नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. डॉ. नरेंद्र जाधव समितीकडून या आधीच्या माशेलकर अहवालाचा अभ्यास करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
आपली मुलं मागे पडतील
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू न केल्यास आपल्या मुलांना ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट नुसार मार्क मिळणार नाही. त्यामध्ये ती मुले मागे पडतील. मात्र इतर भाषेच्या विद्यार्थ्यांना मार्क मिळतील. म्हणजे गुजराती, इंग्रजी पहिली भाषा असलेल्यांना त्याचा जास्त फायदा होईल.”
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मंत्रिमंडळात आम्ही चर्चा केली आणि निर्णय केला आहे की कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? काय चॉईस द्यावा? त्यावर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. त्यामध्ये इतरही काही सदस्य आणखी असतील. या समितीच्या आधारेच त्रिभाषा सूत्र लागू केलं जाईल. आम्ही दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेत आहोत.”
नरेंद्र जाधव समिती ही माशेलकर समितीचा अभ्यास करेल. सोबतच सर्वांचे म्हणणे समिती ऐकून घेईल आणि नंतरच राज्य सरकार निर्णय स्वीकारेल असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. काही नवीन नेते तयार झाले आहेत. त्यांच्या समोर वस्तूस्थिती मांडावी म्हणून दादा भुसेंना सांगितलं होतं आणि ते संवाद साधत आहेत असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला होता. तो अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला होता असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. आता ते यावर राजकारण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.