महाराष्ट्राचे (maharashtra) महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bawankule) तुकडेबंदी कायद्यात मोठी सुधारणा करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. खरंतर तुकडेबंदी हा कायदा 1947 पासूनचा आहे. पण वेळेनुसार या कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत.
आतासुद्धा या कायद्यात आता सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. या कायद्यात सुधारणा व्हावी का? याबाबत संशोधन करण्यासाठी सरकारने काही वर्षांपूर्वी समिती गठीत केली होती. या समितीने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं आपल्या अहवालात नमूद केल्याची माहिती आहे.
त्यामुळे या कायद्यात वेळेनुसार बदल करण्यात आले आहेत. आता पुन्हा या कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात याबाबत सरकार विधेयक सादर करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वत: या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
राज्यात सध्या 1947 साला सारखी परिस्थिती नाही. त्या काळात लोकसंख्या कमी होती. तसेच एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडे जमीन हस्तांतरीत होत असताना तिचा वाटा पडत गेला. यामुळे जमिनीचे तुकडे होत गेले.
तसेच अनेक जण मोठी जमीन खरेदी करु शकत नाहीत. ते 1 गुंठा किंवा त्यापेक्षा कमी जागा खरेदी करु शकतात. पण ते अनेकदा नियमात बसत नाही. अशाप्रकारची जमीन खरेदी तुकडेबंदी कायद्यात अडकते. पण आता सर्वसामान्यांच्या याच समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाची पाऊल उचलत असल्याची माहिती आहे.
राज्य सरकार तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल करणार आहे. यानुसार सर्वसामान्य नागरीक 1 गुंठा किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराची शेतजमीन खरेदी किंवा विक्री करु शकणार आहे.
विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतचं विधेयक राज्य सरकारकडून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मान्यता मिळाल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी राज्यात तुकडेबंदी कायद्याची सुधारणा करा याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही सुधारणेचे पुढचे पाऊल टाकत आहोत. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर महसूल खात्यामध्ये जवळपास महत्त्वाचे 17-18 निर्णय आम्ही घेतले. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. अधिवेशनात वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, व्हर्टिकल स्वामित्व देण्याबाबत प्रयत्न करणार आहोत. या आगामी निर्णयामुळे राज्यात रखडलेल्या एक-दोन गुंठ्याच्या शेतजमीनीची विक्रीला पुन्हा चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे”, अशी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. त्यामुळे याबाबतच्या घडामोडींकडे शेतकऱ्यांचं विशेष लक्ष असणार आहे.
हेही वाचा