राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावरून राजकीय पक्षांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तर, हिंदी भाषा कशी शिकवता हे आम्ही बघतोच, असा खुला इशारा दिला आहे.
लेखक अरविंद जगताप यांनी सोशल मीडियावर हिंदी भाषा सक्तीकरणाला विरोध करत शेअर केलेली एक पोस्ट चांगलीच चर्चेत आहे.
अरविंद यांनी आपल्या पोस्ट मधून सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे. “पहिलीतील वीस मुलांनी एकत्र यायचं आणि तिसरी वेगळी भाषा निवडायची. मग हे सरकार शिक्षक देणार, म्हणजे पक्ष फोडायचा अन् आमदार गोळा करायचे हे मुलांनी पहिलीपासून शिकायचं म्हणा ना.
चला हवा येऊ द्या या कार्यक्रमातील पोस्टमन म्हणून अरविंद जगताप यांची ओळख आहे. त्यांच्या पत्रांची चर्चा राज्यभरात सुरू असते. पण राज्य सरकारच्या हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या निर्णयामुळे जगताप यांनी सरकारलाच खडसावले आहे. त्यांची ही पोस्ट व्हायरल होत असून अनेकांच्या कमेंट्सही येत आहे.
महाराष्ट्रासारख्या मराठी भाषिक राज्यात स्थानिक भाषेला योग्य प्रतिष्ठा मिळावी, ही जनतेची अपेक्षा आहे. मात्र, केंद्रीय शैक्षणिक मंडळांच्या (CBSE, केंद्रीय विद्यालय इ.) शाळांमध्ये ‘हिंदी’ ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीने शिकवली जाते. अनेक शाळांमध्ये पर्यायी भाषेचा पर्यायच दिला जात नाही, यामुळे मराठी विद्यार्थ्यांवर हिंदी शिकण्याची सक्ती होत असल्याची भावना पालक आणि अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.
एप्रिल महिन्यात सरकारने इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये हिंदी तिसऱ्या भाषेप्रमाणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सर्वपक्षीय विरोधामुळे तो निर्णय मागे घेण्यात आला. आता नव्या शासन निर्णयात हिंदी “सामान्यपणे तिसरी भाषा” असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे, त्यामुळे नव्याने वाद निर्माण झाला आहे.
या शासन निर्णयात ‘अनिवार्य’ शब्द वगळण्यात आला असला, तरी हिंदीला पर्याय म्हणून दुसरी भारतीय भाषा निवडण्यासाठी एका वर्गात किमान 20 विद्यार्थ्यांची मागणी आवश्यक असल्याची अट आहे. ही अट पूर्ण करणे अनेक शाळांसाठी अशक्य असल्यामुळे प्रत्यक्षात हिंदीच तिसरी भाषा ठरणार, अशी टीका शिक्षणतज्ज्ञ करत आहेत.
हेही वाचा
भारतीय भाषांचा तिरस्कार योग्य नाही : देवेंद्र फडणवीस