महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार नवीन नियम लागू करण्याचा विचार करत आहेत. अद्याप या नियमांना अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. या निर्णयामुळे प्रशासकीय स्वायत्तता वाढेल, सोसायटीचे कामकाज सोपे होईल आणि सरकारी हस्तक्षेपाची आवश्यकता कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
प्रस्तावित बदलांचा एक भाग म्हणून, सदस्यांकडून थकीत देयकांवर आकारण्यात येणारा व्याजदर सध्याच्या 21% वरून 12% पर्यंत कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
पुनर्विकासाच्या उद्देशाने सहकारी संस्थांना जमिनीच्या किमतीच्या दहापट कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यासाठी तरतुदी देखील करण्यात आल्या आहेत. या बदलांमुळे पुनर्विकास सुलभ होईल आणि सोसायटींना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.
वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) आभासी सहभागाचा समावेश मसुद्यात करण्यात आला आहे, जर किमान दोन तृतीयांश सदस्य किंवा 20 सदस्यांची उपस्थिती – जे कमी असेल – सुनिश्चित केली गेली असेल. जर कोरम पूर्ण झाला नाही तर कोरमची आवश्यकता नसताना 7 ते 30 दिवसांनंतर फॉलो-अप बैठक आयोजित केली जाऊ शकते.
एकूण सदस्यांपैकी 51% सदस्यांनी वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहून किंवा ऑनलाइन उपस्थित राहून ठराव मंजूर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पुनर्विकासाच्या बाबतीत, बैठकीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, महाराष्ट्रात अंदाजे 1.25 लाख गृहनिर्माण संस्था आहेत, ज्यांचे 2 कोटींहून अधिक सदस्य आहेत – त्यापैकी सुमारे 70% सदस्य मुंबई महानगर प्रदेशात राहतात. सहकारी संस्थांच्या चौकटीत व्यावसायिक जागेचा समावेश प्रस्तावित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अशा संस्थांना पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये योग्य हिस्सा मिळतो. कायदेशीर उत्तराधिकार अंतिम होईपर्यंत, सदस्याच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्तींना तात्पुरते मतदान आणि सहभागाचे अधिकार मिळतील याची खात्री करण्यासाठी ‘तात्पुरते सदस्य’ अशी एक नवीन श्रेणी तयार करण्यात आली आहे.
कायदेशीर वारसांना तात्पुरते सदस्यत्व दिले जाऊ शकते, परंतु अधिकृत मालकी हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित केली जाणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अतिरिक्त नियमांमध्ये असे नमूद केले आहे की सामान्य सेवा शुल्क सर्व फ्लॅटमध्ये समान प्रमाणात विभागले जावेत, तर पाण्याचे शुल्क नळांच्या संख्येवर आधारित असेल. बांधकाम खर्चाच्या अनुक्रमे 0.25% आणि 0.75% या किमान दराने निधी जमा करणे आणि देखभालीसाठी वार्षिक संकलन निश्चित करण्यात आले आहे.
उपनिबंधक किरण सोनवणे यांनी पुष्टी केली की, नियमांना अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू आहे आणि लवकरच मसुदा कायदेशीर तपासणी आणि अधिसूचनासाठी पाठवला जाईल.
सोसायटी फेडरेशन, मूल्यमापनकर्ता आणि आर्किटेक्टसह 100 पेक्षा कमी भागधारकांकडून अभिप्राय प्राप्त झाला आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या नवीन नियमांमुळे राज्यभरात पारदर्शक, संरचित आणि अधिक सक्षम गृहनिर्माण संस्था व्यवस्था निर्माण होऊ शकते.
हेही वाचा