नवी दिल्ली2 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दुपारी 4 वाजता ‘द साबरमती रिपोर्ट’ हा चित्रपट पाहणार आहेत. संसद भवनातील बालयोगी सभागृहात ते हा चित्रपट पाहणार आहेत. विक्रांत मॅसी स्टारर द साबरमती रिपोर्ट 15 नोव्हेंबरला प्रदर्शित झाला.
हा चित्रपट 2002 ची गोध्रा घटना आणि त्यानंतरच्या गुजरात दंगलीवर आधारित आहे. ही घटना घडली तेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. दंगल रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलत नसल्याचा आरोपही मोदींवर करण्यात आला. मात्र, नंतर त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली.
याआधी पीएम मोदींनी सोशल मीडियावर चित्रपटाचे कौतुक केले होते. त्यांनी लिहिले होते- सत्य बाहेर येत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे, तीही अशा प्रकारे की सर्वसामान्यांनाही ते दिसेल. चुकीचा विश्वास केवळ थोड्या काळासाठी टिकून राहू शकतो, जरी वस्तुस्थिती शेवटी प्रकट होते.
यूपी आणि एमपीच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा चित्रपट पाहिला, त्यांच्या राज्यांमध्येही तो करमुक्त केला
यापूर्वी 21 नोव्हेंबर रोजी यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळासह हा चित्रपट पाहिला होता. चित्रपट पाहिल्यानंतर लगेचच त्यांनी यूपीमध्ये तो करमुक्त केला. याशिवाय, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी 20 नोव्हेंबर रोजी साबरमती अहवाल देखील पाहिला. चित्रपटातील स्टारकास्टचेही त्यांनी कौतुक केले. मध्य प्रदेशातही हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला होता.
सीएम योगी यांनी 21 नोव्हेंबर रोजी लखनऊमधील एका मॉलमध्ये डेप्युटी सीएम ब्रजेश पाठक यांच्यासोबत हा चित्रपट पाहिला होता.
20 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आपल्या मंत्र्यांसोबत हॉटेल अशोका लेक व्ह्यू येथे चित्रपट पाहण्यासाठी आले होते.
हा चित्रपट वादात सापडला होता, मुख्य अभिनेता विक्रांत मॅसीला धमक्या आल्या होत्या
साबरमती अहवालाबाबत अनेक वाद झाले. चित्रपटाचा मुख्य अभिनेता विक्रांत मॅसीला धमक्या आल्या होत्या. त्याच्या 9 महिन्यांच्या मुलाबद्दलही अश्लील शेरेबाजी करण्यात आली. याचा खुलासा खुद्द विक्रांत मॅसीने दैनिक भास्करला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे. विक्रांत म्हणाला की, गोध्रा घटनेच्या आगीत अनेकांच्या भाकरी भाजल्या, पण ज्यांचे बळी गेले ते फक्त आकडेवारीच राहिले.
दरम्यान, विक्रांत मॅसीने आज एक निर्णय घेऊन सर्वांनाच चकित केले आहे. त्याने चित्रपटातून ब्रेक घेण्याची घोषणा केली. तो म्हणाला की 2025 मध्ये तो शेवटच्या वेळी प्रेक्षकांना भेटेल, जोपर्यंत वेळ अनुकूल होत नाही. विक्रांतच्या या निर्णयामुळे त्याच्या चाहत्यांसोबतच इंडस्ट्रीतील लोकही आश्चर्यचकित झाले आहेत.
चित्रपटाचा वाद का?
वास्तविक, निर्माते आणि कलाकारांचे म्हणणे आहे की त्यांनी चित्रपटाद्वारे गोध्रा घटनेचे खरे सत्य दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणतात की गुजरात दंगलीवर खूप चर्चा होत आहे, पण त्यापूर्वी घडलेल्या गोध्रा घटनेवर मौन पाळले जात आहे. ट्रेलर रिलीज झाल्यापासून त्यावर विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. एका वर्गाने या चित्रपटाचे कौतुक केले, तर दुसऱ्या विभागाने याला अपप्रचारही म्हटले.
गुजरात दंगलीशी संबंधित ही माहिती वाचा..
- गुजरातमध्ये ही घटना घडली त्यावेळी नरेंद्र मोदी राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मार्च 2002 मध्ये त्यांनी गोध्रा घटनेच्या चौकशीसाठी नानावटी-शाह आयोगाची स्थापना केली. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश केजी शाह आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जीटी नानावटी हे त्याचे सदस्य झाले.
- आयोगाने सप्टेंबर 2008 मध्ये आपल्या अहवालाचा पहिला भाग सादर केला. यामध्ये गोध्रा घटनेचे वर्णन सुनियोजित कट असल्याचे म्हटले आहे. तसेच नरेंद्र मोदी, त्यांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती.
- 2009 मध्ये न्यायमूर्ती केजी शाह यांचे निधन झाले. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ती अक्षय मेहता त्याचे सदस्य झाले आणि त्यानंतर आयोगाचे नाव नानावटी-मेहता आयोग झाले.
- आयोगाने डिसेंबर 2019 मध्ये आपल्या अहवालाचा दुसरा भाग सादर केला. यातही अहवालाच्या पहिल्या भागात जे म्हटले होते त्याचीच पुनरावृत्ती झाली.