3 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
नुकतीच कंगना रनोटच्या ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. झी स्टुडिओजच्या वकिलाने कोर्टाला सांगितले की, त्यांनी सुधारित समितीने सुचवलेले बदल स्वीकारले आहेत. त्यांनी हे बदल अंमलात आणण्यासाठी एक प्रारूप देखील तयार केले आहे जे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) कडे सादर केले गेले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार, ३ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे. यावेळी सीबीएफसीने दिलेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन न्यायालय पुढील निर्णय घेईल. याआधी सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाच्या काही भागांवर आक्षेप घेतला होता, त्यामुळे झी स्टुडिओने बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
कंगना आणि झी स्टुडिओने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत याचिका दाखल केली होती. सेन्सॉर बोर्डाने यापूर्वी चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिले होते, मात्र 6 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होण्यापूर्वी चार दिवस आधी बंदी घातली होती, असा आक्षेप त्यांनी घेतला होता.
यानंतर कंगनाने आरोप केला होता की सेन्सॉर बोर्ड या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देत नाही, त्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला उशीर होत आहे. याचिकेत कंगना आणि चित्रपट निर्मात्यांनी सेन्सॉर बोर्डावर मनमानीपणे चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रोखल्याचा आरोप केला होता. सेन्सॉर बोर्डाने ई-मेलद्वारे प्रमाणपत्र दिले होते, परंतु प्रदर्शनाच्या अवघ्या 4 दिवस आधी प्रमाणपत्राची प्रत देण्यास नकार दिला.
CBFC ची बाजू
सीबीएफसीचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘इमर्जन्सी’च्या निर्मात्यांना एक सिस्टम जनरेट केलेला मेल प्राप्त झाला होता, ज्यामध्ये प्रमाणपत्राची माहिती देण्यात आली होती. पण नंतर चित्रपटाच्या काही भागांवर आक्षेप घेण्यात आला, त्यामुळे प्रमाणपत्र रोखण्यात आले.
न्यायालयाचा कडकपणा
गेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीएफसी अधिकाऱ्यांना फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, सेन्सॉर बोर्ड एखाद्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार देऊ शकत नाही कारण त्यामुळे भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
कंगनाच्या वतीने वकिलाचे म्हणणे
कंगना रनोटच्या प्रॉडक्शन हाऊसच्या वतीने वकिलाने न्यायालयाला सांगितले होते की ते चित्रपटात कोणतेही बदल करणार नाहीत आणि सीबीएफसीने यापूर्वी मंजूर केलेल्या फॉर्ममध्येच चित्रपट प्रदर्शित करतील.