हायकोर्ट म्हणाले- इमर्जन्सीत काट-छाट करा, मगच रिलीजला परवानगी: कंगनाचा आरोप होता- सेन्सॉर बोर्ड सर्टिफिकेट देत नाही, त्यामुळे रिलीजला उशीर

निर्मात्यांनी चित्रपटात सेन्सॉर बोर्डाने सुचविलेले कट न लावल्यास कंगना रणौतचा चित्रपट इमर्जन्सीला रिलीजसाठी मंजूरी मिळू शकते. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने गुरुवारी, 26 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान ही माहिती दिली.

सीबीएफसीने न्यायालयाला असेही सांगितले की आणीबाणीच्या निर्मात्यांनी अद्याप कट केलेले नाही. त्याच वेळी, निर्मात्यांनी कोर्टात म्हटले आहे की त्यांना कट करण्यासाठी वेळ हवा आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, कट केल्यानंतरच चित्रपट प्रदर्शित केला जाईल. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला सोमवारपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

कंगना आणि झी स्टुडिओने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत याचिका दाखल केली होती. सीबीएफसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) ने यापूर्वी चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिले होते, परंतु 6 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होण्याच्या 4 दिवस आधी त्यावर बंदी घातली होती यावर त्यांनी आक्षेप घेतला होता. यानंतर कंगनाने आरोप केला होता की सेन्सॉर बोर्ड या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देत नाही आणि चित्रपटाच्या रिलीजला उशीर करत आहे.

‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाचा ट्रेलर 14 ऑगस्टला प्रदर्शित झाला.

कंगना रणौत आणि चित्रपट निर्मात्यांनी सीबीएफसीवर चित्रपटाचे प्रमाणपत्र मनमानीपणे रोखल्याचा आरोप केला होता. CBFC ने ई-मेलद्वारे प्रमाणपत्र दिले होते, तथापि, प्रकाशनाच्या फक्त 4 दिवस आधी प्रमाणपत्राची प्रत देण्यास नकार दिला.

यावर सीबीएफसीचे वकील अभिनव चंद्रचूड म्हणाले की, इमर्जन्सीच्या निर्मात्यांना सिस्टम जनरेट केलेला मेल प्राप्त झाला होता, परंतु नंतर आक्षेपामुळे तो थांबवण्यात आला.

कंगनाने इमर्जन्सी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती केली आहे. या चित्रपटात तिने माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भूमिका साकारली होती.

न्यायालयाने सीबीएफसीला फटकारले होते

4 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सीबीएफसीशी संबंधित अधिकाऱ्यांना फटकारले होते. त्यांना प्रश्न केला की तुम्ही सिस्टीम जनरेट केलेले ई-मेल कसे पाठवू शकता. अधिकाऱ्यांनी मेल पाठवण्यापूर्वी चित्रपट पाहिला नाही का? प्रमाणपत्र देताना अधिकाऱ्यांनी मेंदूचा वापर केला नाही का?

याचिकेत कंगनाच्या प्रॉडक्शन हाऊसच्या वतीने वकिलाने म्हटले आहे – आम्ही चित्रपटात कोणताही बदल करणार नाही आणि सीबीएफसीने आधी सील केल्याप्रमाणेच चित्रपट प्रदर्शित करू.

हे प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात आधीच होते

‘इमर्जन्सी’ चित्रपट आणि त्याच्या ट्रेलरवर आक्षेप घेत जबलपूर शीख संगतने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. या चित्रपटाच्या माध्यमातून शीख समाजाची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यावर मध्य प्रदेश हायकोर्टाने सीबीएफसीला चित्रपटाला मंजुरी देण्यापूर्वी हरकतींवर विचार करण्याचे आदेश दिले होते.

तत्काळ आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला

मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सांगितले होते की, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आधीच सीबीएफसीला आदेश दिले आहेत, त्यामुळे ते आत्ताच याबाबत कोणताही आदेश देऊ शकत नाही.

न्यायालयाने निर्मात्यांना सांगितले – ‘आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, माझी इच्छा आहे की तुम्ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयासमोर अशाच ताकदीने युक्तिवाद केला असता, तर सीबीएफसी अध्यक्षांनी स्वाक्षरी केली नसती असे घडले नसते.

शेवटी न्यायालयाने म्हटले की ते निर्मात्यांची याचिका फेटाळत नाहीत. एक आठवडा उशीर झाला तर आभाळ कोसळणार नाही. निर्मात्यांनी हे युक्तिवाद आधी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयासमोर मांडायला हवे होते.

आपणास सांगूया की ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट ट्रेलर रिलीज झाल्यापासूनच वादात सापडला आहे. या चित्रपटाबाबत पंजाबमध्ये सातत्याने निदर्शने सुरू आहेत. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये खलिस्तान समर्थक जर्नेल सिंग भिंद्रनवाले दाखविल्यानंतर कंगनाला जीवे मारण्याच्या धमक्याही येत आहेत.