4 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सुदीप्तो सेन यांच्या दिग्दर्शित ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाला ७१ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक आणि सर्वोत्कृष्ट छायांकन पुरस्कार मिळाले, त्यानंतर केरळ सरकारने यावर जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी या निर्णयाचा निषेध केला आणि तो भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या महान परंपरेचा अपमान असल्याचे म्हटले.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी एक्स वर एक पोस्ट शेअर केली. यामध्ये त्यांनी लिहिले की, केरळची प्रतिमा खराब करण्याच्या आणि जातीय द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने खोट्या गोष्टी दाखवणाऱ्या चित्रपटाचा सन्मान करणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या ज्युरीने संघ परिवाराच्या फुटीर विचारसरणीवर आधारित एका कथेला मान्यता दिली आहे.
त्यांनी पुढे लिहिले की, केरळ हे एक असे राज्य आहे जे नेहमीच सुसंवाद, शांतता आणि बंधुत्वासाठी ओळखले जाते. या निर्णयाने केरळ आणि तेथील लोकांचा अपमान केला आहे. ही केवळ मल्याळी लोकांची चिंता नाही तर लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची चिंता आहे. आपण एकत्रितपणे याविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे.
याशिवाय केरळचे शिक्षण मंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनीही या प्रकरणी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी केरळमधून राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार जिंकणाऱ्या उर्वशी, विजयराघवन आणि क्रिस्टो टॉमी यांचे अभिनंदन केले, परंतु ‘द केरला स्टोरी’ला पुरस्कार देण्याच्या निर्णयावर टीका केली.
ते म्हणाले की, द्वेष आणि निराधार आरोप पसरवणाऱ्या ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाचा सन्मान करणे इतर सर्व पुरस्कारांच्या प्रतिष्ठेला कमी करते.
द केरला स्टोरी हा चित्रपट २०२३ मध्ये प्रदर्शित झाला होता
द केरला स्टोरी हा चित्रपट २०२३ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाबाबत बराच वाद झाला होता. तथ्ये चुकीची मांडल्याबद्दल आणि केरळला जातीय रंगात दाखवल्याबद्दल या चित्रपटावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.