जानेवारी ते मे २०२४ या कालावधीमध्ये गारपीटमुळे झालेल्या पिक नुकसानाची भरपाई त्वरेने देण्याची मागणी पंचायत समितीचे माजी सभापती विक्रम ठाकरे यांनी केली आहे. दरम्यान आठवडाभरात मदतीची रक्कम प्राप्त न झाल्यास बेमुदत उपोषण सुरु करण्याचा इशाराही त्यांनी दिल
.
प्रशासनाने ज्या भागात गारपीट झाले, त्या भागात अनुदान जाहीर केले. तसेच सर्व शेतकऱ्यांना व्ही के नंबर देऊन त्यांना केवायसी करण्याचे सांगितले. दरम्यान सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी केवायसी केली. परंतु चार महिन्याचे वर कालावधी लोटूनसुद्धा आजपर्यंत शेतकऱ्यांचे खात्यात गारपीट अनुदानाची रक्कम जमा झाली नाही. यामध्ये तहसील प्रशासनाकडून अनेक कारणे सांगून शेतकऱ्यांना वापस केले जाते. परंतु नेमके काय कारण आहे, हे सांगितले जात नाही.
शेतकरी रोज तहसील कार्यालयात जातात. हेलपाटे मारतात. पण शेतकऱ्यांचे पैसे जमा होत नाही. त्यामुळे शेतकरी यांची मोठी निराशा होत आहे. गेल्या दोन महिन्यात आचारसंहिता आहे, अशी कारणे सांगून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली गेली. गारपीटचे अनुदान आचार संहिता सुरु होण्यापूर्वीच मंजूर झाले होते. त्यामुळे याला कोणतेही आचारसंहिता लागू नव्हती. आता आम्ही तहसीलदार यांची भेट घेऊन या प्रलंबित गारपीट अनुदान बाबत विचारणा केली असता सदर अनुदान शासन स्तरावरून पेंडींग आहे असे सांगितले जाते, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
अतिवृष्टीची मदतही रखडली
शेतकरी यांचेकडे शासन-प्रशासनाला लक्ष द्यायला वेळ नाही. शेतकऱ्यांचे अनुदान कसे खात्यात जमा होईल, यासाठी कुठेच प्रयत्नशील दिसत नाही. अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या दोन हजारचे वर आहे. ते अनुदानसुद्धा सात दिवसात शेतकऱ्यांना मिळावे, अशीही मागणी पुढे करण्यात आली आहे.