7 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
बॉलीवूडची निर्माती एकता कपूर आणि तिची आई शोभा कपूर यांच्याविरोधात मुंबईत पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण ओटीटी प्लॅटफॉर्म ‘अल्ट बालाजी’च्या ‘गंदी बात’ या वेब सीरिजच्या सीझन 6 शी संबंधित आहे.
एकता आणि तिच्या आईवर या वेब सीरिजमध्ये अल्पवयीन मुलींची आक्षेपार्ह दृश्ये चित्रित केल्याचा आरोप आहे. मात्र, हा वादग्रस्त भाग सध्या या ॲपवर स्ट्रीमिंग होत नाही.
एकताने 2017 मध्ये अल्ट बालाजी हे ओटीटी ॲप सुरू केले.
मुंबईत राहणाऱ्या एका व्यक्तीने तक्रार दाखल केली एएलटीबालाजीच्या माजी निर्मात्या एकता आणि तिची आई शोभा यांच्याविरोधात एका स्थानिक नागरिकाने मुंबईतील बोरिवली येथील एमएचबी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारकर्त्याने आरोप केला आहे की, मालिकेच्या एका भागामध्ये काही दृश्ये POCSO कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी दाखवण्यात आली होती.
महापुरुषांचा आणि संतांचाही अपमान केला यासोबतच वेब सीरिजमध्ये सिगारेटच्या जाहिराती वापरून महापुरुष आणि संतांचा अपमान करण्यात आला होता. त्यामुळे तक्रारदाराच्या भावनाही दुखावल्या.
अशाप्रकारे, POCSO कायद्याव्यतिरिक्त, IT कायदा 2000, महिला प्रतिबंध कायदा 1986 आणि सिगारेट-इतर तंबाखू उत्पादने कायदा 2003 सारख्या कायद्यांचे देखील मालिकेत उल्लंघन केले गेले आहे.
एकताच्या या वेब सिरीजचे मागील सीझनही वादात सापडले आहेत.
एकता आणि शोभा यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही मात्र, अद्याप या प्रकरणी एकता कपूर किंवा शोभा कपूर यांच्याकडून कोणतेही वक्तव्य आलेले नाही. मुलांवर बनवलेल्या अश्लील चित्रपटांवर न्यायालयाने नुकत्याच केलेल्या टिप्पणीनंतर या दोघींविरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
27 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने लहान मुलांशी संबंधित अश्लील मजकुराबाबत मोठा निर्णय दिला होता. मुलांसाठी असा अश्लील मजकूर पाहणे, प्रकाशित करणे आणि डाऊनलोड करणे हा गुन्हा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
2020 मध्येही याच मालिकेबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता एकता आणि तिची ‘गंदी बात’ ही वेबसिरीज याआधीही वादात सापडली आहे. 2020 मध्ये या मालिकेच्या एका सीझनमध्ये लष्कराविरुद्ध आक्षेपार्ह साहित्य दाखवल्याबद्दल एकताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणी एकताने उच्च न्यायालयात आव्हानही दिले होते. वेब सीरिजमध्ये काहीही आक्षेपार्ह नाही, असे त्यांच्या बाजूने सांगण्यात आले. पोलिसांनी तपास न करता किंवा पक्षकारांचे म्हणणे न ऐकता गुन्हा दाखल केला. ती रद्द करावी.