म्हाडाच्या कोकण विभागातील विरार-बोळींजमधील रहिवाशांना कोकण विभागाने अखेर मोठा दिलासा दिला आहे.
बोळींज येथील रहिवाशांची मागणी मान्य करून कोकण मंडळाने बोळींज येथील 9,409 सदनिका धारकांचे मासिक सेवा शुल्क कमी केले आहे. या निर्णयानुसार, आता खालच्या श्रेणीतील रहिवाशांसाठी सेवा शुल्क प्रति महिना 1,450 रुपये आणि मध्यम श्रेणीतील रहिवाशांसाठी 2,400 रुपये प्रति महिना असेल.
कोकण विभागाने विरार-बोळींजमध्ये सर्वात मोठा गृहप्रकल्प उभारला आहे. मात्र, घरांचा दर्जा, अपुऱ्या सुविधा, अपुरा पाणीपुरवठा अशा विविध कारणांमुळे या प्रकल्पातील हजारो घरे विक्रीविना रिकामी पडून आहेत.
दुसरीकडे विक्री झालेल्या घरांच्या लाभार्थ्यांमध्ये म्हाडा, कोकण मंडळाप्रती प्रचंड नाराजी आहे. या प्रकल्पातील बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने येथील रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
आवश्यक सुविधांचा अभाव आणि कोकण मंडळाने लादलेल्या अवाजवी सेवा शुल्कामुळे रहिवाशांचा रोष वाढला. त्यामुळे सेवाशुल्काच्या मुद्द्यावर रहिवाशांनी अनेकवेळा आंदोलने केली आहेत. सेवाशुल्क न भरण्याचा पवित्राही रहिवाशांनी घेतला.
रहिवाशांच्या आंदोलनानंतरही सेवा शुल्कात कपात झाली नाही. दुसरीकडे, ज्या सुविधांसाठी सेवा शुल्क आकारले जाते, त्या सुविधा देण्यासाठी मंडळाकडून कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. त्यामुळे बोळींज येथील रहिवासी म्हाडाविरोधात अधिक आक्रमक झाले.
रहिवाशांनी मंगळवार, 8 ऑक्टोबर रोजी गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांना म्हाडाच्या मुंबई विभागाच्या 2030 घरांच्या सोडतीदरम्यान सेवा शुल्कात कपात करण्यासाठी निवेदन सादर केले. यावेळी अतुल सावे यांनी परिसरातील नागरिकांच्या मागण्यांचा योग्य विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
यानंतर अतुल सावे आणि म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत सेवा शुल्क कमी करण्याची रहिवाशांची मागणी मान्य करण्यात आली.
बोळींज कॉलनी फेज क्र. 1, 2 मधील 9,409 रहिवाशांसाठी सेवा शुल्क कमी करण्यात आले आहे. कमी उत्पन्न गटाच्या फ्लॅटसाठी दरमहा 2,121 रुपये आणि मध्यम उत्पन्न गटाच्या फ्लॅटसाठी 3,493 रुपये दरमहा सेवा शुल्क आकारले जात होते.
मात्र आता म्हाडाच्या निर्णयानुसार कमी उत्पन्न गटातील सदनिकांसाठी प्रतिमहिना 1,450 रुपये, तर मध्यम गटातील सदनिकांसाठी 2,400 रुपये दरमहा आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
महत्त्वाचे म्हणजे, थकीत सेवा शुल्कावरील विलंब शुल्कही म्हाडाने माफ केले आहे. मार्च 2025 पर्यंत मूलभूत सेवा शुल्क भरण्यासाठी भत्ता देखील देण्यात आला आहे.
तसेच विलंब शुल्क देखील माफ करण्यात आले आहे. एप्रिल 2025 पासून, 18 टक्के प्रतिवर्ष दराने आकारले जाणारे विलंब शुल्क आता 12 टक्के प्रतिवर्ष दराने आकारले जाईल.
हेही वाचा