मनोज गडनीस, विशेष प्रतिनिधी –
अलीकडच्या काळात देशात उद्योजकता मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागत आहे, अशी चर्चा सातत्याने कानावर पडत होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या लेबर फोर्स सर्वेक्षणातून याची नेमकी आकडेवारी पुढे आली आहे आणि ही आकडेवारी या चर्चेला पुष्टी देत आहे. या आकडेवारीनुसार देशातील तरुणांपैकी ४८ टक्के लोक हे नोकरी करण्याऐवजी स्वतःचा व्यवसाय करण्यास प्राधान्य देत आहे. सरकारने लागू केलेल्या विविध योजनांचा लाभ घेत किंवा अन्य मार्गे पण स्वतःचा व्यवसाय सुरू करत आहे. या आकडेवारीच्या निमित्ताने काही तरुणांशी चर्चा केल्यानंतर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणे ही आपली जिद्द आणि आवड असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्याचसोबत व्यवसाय करणे ही किती आव्हानात्मक आहे, याचीही जाणीव त्यांनी करून दिली.
अलीकडेच पनवेलनजीक एका उद्योजकाने पाच कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत कृषिपूरक व प्रक्रिया प्रकल्प विकसित केला होता. अद्ययावत तंत्रज्ञानाने युक्त असा हा प्रकल्प होता. या प्रकल्पामध्ये संबंधित उद्योजकाने १०० टक्के स्थानिकांना रोजगार दिला होता. मात्र केवळ रोजगार देऊन भागले नाही तर स्थानिक समाजकंटकांचा त्रासदेखील होऊ लागला. त्यातच सणासुदीच्या महत्त्वाच्या काळात ज्यावेळी अधिक श्रमाची गरज होती त्यावेळी बहुतांश स्थानिक कामगारांनी आम्हाला सणासुदीच्या काळात काम करता येणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी जेव्हा या उद्योजकाने बाहेरून कामगार आणले त्यावेळी स्थानिक समाजकंटकांनी त्या बाहेरच्या कामगारांना मारहाण करत प्रकल्प बंद पडण्याचा जणू चंगच बांधला. अखेरीस जेरीस येऊन संबंधित उद्योजकाने आपला प्रकल्पच तेथून गुंडाळला. यामध्ये उद्योजकाचे जेवढे नुकसान झाले तसेच स्थानिकांचा रोजगार बुडाल्यामुळे त्यांचेही झाले. मात्र, प्रश्नांना कोण आणि कसा पायबंद घालणार? या मुद्द्यांवरही भाष्य होणे गरजेचे आहे.
अन्य एका उद्योजकाने सांगितले की, व्यवसायात ज्याला कम्प्लायन्स म्हणतात, अशा विविध गोष्टींची पूर्तता ऑनलाइन करण्याची सुविधा सरकारने आता उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, त्यातही अनेकवेळा वेबसाइट बंद असणे, वेबसाइटवर मंजुरीसाठी अपलोड केलेली फाईल पुढेच न सरकवणे, ती फाईल पुढे सरकवायची असेल तर त्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवणे हे करावेच लागते. ऑनलाइन प्रणाली असूनही लोकांना सरकारी कार्यालयात का जावे लागते?, याचा ‘अर्थ’ काय?, यावरही बोलणे गरजेचे आहे. जीएसटी व अन्य कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्यावर्षी टार्गेट पूर्ण करायचे म्हणून अनेक उद्योजकांच्या कार्यालयांवर नोटिसांचा पाऊस पाडला. उद्योजकता निर्माण करण्यासाठी सरकार कितीही योजना सादर करो, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जिथे होते तिथली परिस्थिती मात्र उद्योजकाच्या संयमाचा अंत पाहणारीच आहे.