कर प्रणाली एक नवी अपडेट आली आहे. केंद्रीय अर्थ वित्त प्रणालीवर काम करत आहे. इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने माहिती, कर प्रणाली प्रक्रिया सहज करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसंच प्रणाली अंतर्गत १२५ कलमे आणि उप-कलम रद्द होऊ शकतात.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयकर उघडण्याच्या जागी नवीन माहिती प्राप्त करून कायदा लागू केला जाईल. नवीन प्राप्तिकर हॉटेलची व्याप्ती हे करण्यासाठी आहे. अर्थ मंत्रालय आगामी 2025 मध्ये अर्थसंकल्पात याची घोषणा स्वयंवर विचार करत आहे. आयकर गटातील लोक कलमं आणि उपकलम टाकण्याचे उद्दिष्ट अर्थचं आहे.
सध्याचा अर्थ धोरण आयकरत पर्यायाने व्यग्र आहे. सतत सुधारित ‘आयकर कायदा’ देशा वेळ आणला जाईल. जर नवी प्रणाली आली तर करदात्यांसाठी हा फार मोठा बदल असेल. अर्थ मंत्रालय कराशी संबंधी प्रक्रिया सोपी कलमे आणि उपकलम रद्द करू शकत नाही. करप्रणाली शक्य तितकी सोपी विचार केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अधिकाधिक लोकांना कक्ष आणण्यावर भर देत आहेत आणि समस्यांना नवीन करप्रणाली आणली आहे.
फक्त कर प्रणालीसाठी मागवल्या परत
नवीन करप्रणाली संसदेने आपला सल्ला घेतला आहे. दरम्यान, कर भरण्याची प्रक्रिया आणि सोपी करण्यासाठी मोठा प्रश्नचंही समजत आहे. सर्वांनी भर सोपं करण्याची आणि ओझं कमी करण्याची विनंती केली आहे.
आणखी पूर्ण होणार काम
नवीन प्राप्तिकर सन्मानाचे पुनरावलोकन आणि अंतिम रूप मलाचे कार्य काही सामूहिकपणे पूर्ण केले. कर संहिता अधिक व्यापक बनवणे, स्वीकाराचे ओझे कमी करणे आणि स्पष्टता सुधारणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. या बदलांत, खर्च, व्यवसाय, होल्डिंग, प्रोत्साहन, उद्दिष्टे यासाठी नवीन सादर केले जातील, तर स्त्रोतांसाठी सुरुवातीची प्रक्रिया देखील सुरू केली जाऊ शकते.
1962 मध्ये आयकर कायदा 1961 लागू करण्यात आला
आयकर कायदा 1961 1 एप्रिल 1962 रोजी लागू झाला आणि आजपर्यंत संपूर्ण लागू आहे. 2020 मध्ये, नवीन कर प्रणाली लागू केली. आर्थिक वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) 72% करदात्यांसाठी किंवा नवीन कर प्रणाली अंतर्गत त्यांचे विवरणपत्र भरले होते.