सरकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ त्यांची वाहने पार्क करण्याची परवानगी देण्यासाठी मंत्रालयाभोवती (mantralaya) चार लेन आरक्षित करण्याची योजना राज्य सरकारने आणली होती. मात्र आजूबाजूच्या परिसरातील रहिवाशांच्या तीव्र विरोधानंतर ही योजना स्थगित करण्यात आली आहे.
याला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने (state government) आता CR2 शॉपिंग मॉल, नरिमन पॉइंट येथे एमएमआरडीए द्वारे बहुमजली पार्किंग सुविधेसाठी जागा विकत घेतली आहे. जिथे 200 वाहने पार्क (parking)करता येतील. या जागेसाठी वर्षभरासाठी एमएमआरडीए (mmrda) कोणतेही शुल्क आकारणार नाही.
या वर्षी जूनमध्ये, गृह विभागाने, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (bmc) आणि वाहतूक विभाग यांनी एकत्रितपणे एचटी पारेख मार्ग (आकाशवाणीजवळ), फ्री प्रेस जर्नल रोड, महर्षी कर्वे रोड आणि जीवन बीमा यासह मंत्रालयाभोवती चार लेन आरक्षित केल्या आहेत. या रस्त्यांवरील प्रत्येकी एका लेनचा वापर त्या भागातील रहिवाशी करतात. त्यामुळे या योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर तेथील रहिवाशी संतप्त झाले. ते त्यांची वाहने पार्क करण्यासाठी दरमहा 2,500 आणि 3,000 रुपये भाडे देतात.
रहिवासी संघटना आणि ॲडव्हान्स्ड लोकॅलिटी मॅनेजमेंट (ALM) यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी कुलाब्याचे आमदार आणि राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नरवेकर यांच्याशी संपर्क साधला. नार्वेकर यांनी त्यांच्यासोबत एक बैठक बोलावली आणि ते या बैठकीत म्हणाले, की “रहिवाशांवर हा अन्याय आहे, कारण त्यांच्याकडे त्यांच्या हेरिटेज इमारतींमध्ये वाहने ठेवण्यासाठी जागा नाही. ते रस्त्यावर पार्किंग करत आहेत आणि त्यांना तसे करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. ”
ॲडव्हान्स्ड लोकॅलिटी मॅनेजमेंट (ALM) ने सांगितले की, युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाचा एक भाग असलेल्या कर्वे रोडलगतच्या सर्व जुन्या इमारतींना त्यांच्या कंपाऊंडमध्ये अतिशय मर्यादित पार्किंगची जागा आहे. कारण त्यांची रचना 1940 च्या दशकात ब्रिटीश काळात करण्यात आली होती. जेव्हा स्वतंत्र पार्किंग जागा तयार करण्याची गरज नव्हती.
तसेच कर्मचाऱ्यांना CR2 मॉलमध्ये वाहने पार्क केल्यानंतर मंत्रालयापर्यंत पोहोचणे कठीण होत असल्याने त्यांना 13 मिनिटांपेक्षा जास्त चालावे लागत आहे.
“तसेच, पार्किंगच्या ठिकाणी मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या सर्व 200 लॉट्स अपुऱ्या पडत आहेत, तसेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मालकीच्या गाड्यांसाठी त्यांना किमान 500 पार्किंग लॉटची आवश्यकता आहे,” असे अधिकारी म्हणाले.
“आम्ही नार्वेकर यांचे आभारी आहोत ज्यांनी आम्हाला आमच्या पार्किंगची जागा परत मिळवून देण्यास मदत केली. सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पार्किंगची जागा बांधून योग्य व्यवस्था करावी,” असे नरिमन पॉइंट चर्चगेट सिटीझन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अतुल कुमार म्हणाले.
नार्वेकर म्हणाले, “रहिवाशांनी माझ्याशी संपर्क साधल्यानंतर मी गृह आणि इतर विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि मार्ग काढण्यास सांगितले. गृह विभागाने आता ही योजना रद्द केली आहे. तिसऱ्यांदा त्यांच्या पार्किंगच्या जागेवर अतिक्रमणाचा सामना करावा लागल्याचे परिसरातील नागरिकांनी सांगितले.
ओव्हल मैदानासमोरील ओव्हल व्ह्यू येथील रहिवासी यश गांधी म्हणाले, “आम्हाला या योजनेबद्दल कळल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेला पत्र लिहिले होते, परंतु प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. नार्वेकर यांनी मध्यस्थी केल्यानंतरच सरकारने ही योजना मागे घेतली. काही रहिवासी तर पे अँड पार्क अंतर्गत दरमहा 10,000 रुपये भाडे देतात आणि आता अचानक आमची ही पार्किंग सुविधा थांबवण्यात आली. आता त्याचे निराकरण झाले आहे याचा आम्हाला आनंद आहे.”
हेही वाचा