राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने (central government) नव्याने युनिफाईड निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि सुधारित निवृत्तिवेतन योजना (pension scheme) जाहीर केल्या आहेत.
या योजनांपैकी कोणत्याही एका पर्यायाची निवड करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांच्या या निर्णयावर विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवित आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या निवृत्तिवेतन योजनेवर गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळात शिक्कामोर्तब होणार होते. मात्र त्याच दिवशी केंद्र सरकारने नवीन निवृत्तिवेतन योजना जाहीर केली. राज्य सरकारनेही (state government) केंद्राची योजनाच राबविण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र ही योजना (scheme) कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नसल्याचे सांगत संघटनानी विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले, की संघटनांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या एनपीएस, युनिफाईड निवृत्ती वेतन योजना आणि राज्य शासनाने जाहिर केलेली सुधारित निवृत्ती वेतन योजना निवडण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात यावा. यापूर्वी विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांबरोबर झालेल्या बैठकीत केलेल्या घोषणा आणि मान्य केलेल्या मागण्यांच्या पुर्ततेचा आढावा घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबधित विभागांना दिल्या आहेत.
राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मागणी मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले व नियोजित संप स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले.
हेही वाचा