बीड जिल्ह्यासह राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात महत्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड याने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, “वाल्मीक
.
वाल्मीक कराडच्या वतीने बाजू मांडताना बचाव पक्षाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मिहीर शहा’ निवाड्याचा आधार घेतला. आरोपीला अटकेची कारणे लेखी देणे बंधनकारक असताना ती दिली नाहीत, तसेच मोक्का कायदा चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आला आहे, असा दावा त्यांनी केला. विशेष म्हणजे, “घटनेच्या दिवशी कराड घटनास्थळापासून शेकडो किलोमीटर दूर होता, त्याचा या हत्याकांडाशी संबंध नसून त्याला यात गोवण्यात आले आहे,” असा युक्तिवाद करत जामिनाची मागणी करण्यात आली.
सरकारी वकिलांचा जोरदार युक्तीवाद
सरकारी वकील ॲड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी बचाव पक्षाचे मुद्दे खोडून काढत पुराव्यांची साखळीच न्यायालयासमोर मांडली. त्यांनी घटनेचा तपशीलवार क्रम, साक्षीदारांचे जबाब, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड्स (CDR), सीसीटीव्ही फुटेज, ऑडिओ क्लिप्स आणि न्यायवैद्यक अहवाल सादर केला.
गिरासे यांनी युक्तिवाद केला की, “कराडने अवादा कंपनीकडे दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. सुदर्शन घुले याने देशमुखांना जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर कराडनेच आपल्या मार्गातील अडथळा दूर करण्यासाठी ‘देशमुखला आडवा करा’ असा आदेश दिला. या आदेशानुसार सुदर्शन घुले आणि साथीदारांनी उमरी टोलनाक्यावरून देशमुखांचे अपहरण केले. त्यांना निर्जन स्थळी नेऊन मारहाण केली जात असताना आरोपी सतत वाल्मीक कराड, विष्णू चाटे यांच्या संपर्कात होते. कराड फोनवरूनच मारेकऱ्यांना सूचना देत होता.”
दरम्यान, दोन्ही बाजूनच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आता, हायकोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणीसाथी 16 डिसेंबर तारीख दिली आहे.
बीड कोर्टातील पुढील सुनावणी 19 डिसेंबरला
एकीकडे हायकोर्टात सुनावणी सुरू असतानाच, दुसरीकडे बीड सत्र न्यायालयातही या खटल्याची समांतर सुनावणी पार पडली. बीडमध्ये आज दिवसभरात तब्बल तीन तास न्यायालयाचे कामकाज चालले. सरकारी पक्षाने आजच आरोपींवर दोषारोप निश्चिती करण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला. मात्र, सरकारी पक्षाकडून काही कागदपत्रे आणि पुराव्यांची प्रत न मिळाल्याचे सांगत आरोपीच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर बीड न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.