विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी महाविद्यालयांकडे प्राध्यापकांसह आवश्यक सुविधा नसल्याने प्रवेश रोखले होते. गुरुवारी झालेल्या छाननी प्रक्रियेनंतर विद्यापीठाने पूर्तता केल्याने १३३ महाविद्यालयात पदव्युत्तर प्रव
.
नियमांची पूर्तता न केलेल्या महाविद्यालयांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती. या मुदतीत महाविद्यालयांनी त्रुटी पूर्ततेचा प्रस्ताव सादर केला. त्यांनी सादर केलेली माहिती योग्य आहे की नाही याची पडताळणी अधिष्ठाता मंडळाकडून करण्यात आली आहे, अशी माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने दिली.
विद्यापीठ प्रशासनाने समिती नेमून संलग्नित असलेल्या १९६ पैकी १८९ पदव्युत्तर महाविद्यालयांची तपासणी केली होती. या महाविद्यालयांत नियमांनुसार सुविधा उपलब्ध नाही, विज्ञान शाखा असूनही काही ठिकाणी प्रयोगशाळा नाहीत, प्राध्यापकांना नियमानुसार वेतन दिले जात नाही, वेतनाचा तपशील सादर करण्याऐवजी इतरच कागदपत्रेही काही महाविद्यालयांनी सादर केल्याचे तपासणीत उघड झाले होते. यामुळे त्या महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तरच्या प्रथम वर्षाचे प्रवेश रोखले होते.
महाविद्यालयांना या त्रुटी दुरुस्तीसाठी मुदत द्यावी म्हणून विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मागणी केली होती. सुरुवातीला २८ जुलै, तर त्यानंतर ५ आॅगस्टपर्यंत सुविधा दिल्या तरच नियमांनुसार प्रवेश प्रक्रियेला परवानगी देण्याचे विद्यापीठाने घोषित केले होते. त्यानुसार पूर्तता केलेल्या ७६ महाविद्यालयांना आधीच परवानगी होती.