महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणामुळे राज्यात येत्या पाच वर्षात 1.25 लाख उद्योजक घडतील आणि 50 हजार स्टार्टअ
.
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप उद्योग आहेत. 31 मे 2025 पर्यंत राज्यातील स्टार्टअप उद्योगांची संख्या 29 हजार 147 आहे. देशाच्या एकूण स्टार्टअपच्या संख्येत 18 टक्के स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत. स्टार्टअप उद्योगांना अधिक प्रभावी परिसंस्था तयार करण्यासाठी कालसुसंगत नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणात नवोपक्रम, उद्योजक, गुंतवणुकदार यांच्यासाठी प्रभावी इकोसिस्टम विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा “महा-फंड”, ज्यामध्ये 500 कोटी रुपयांचा निधी असून, यामार्फत सुरुवातीच्या टप्प्यातील 25 हजार उद्योजकांना मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन आणि आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
- महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग).
- वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी. प्रकल्प आखणी व भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग).
- राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्‍ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी. (महसूल विभाग).
- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर. सुधारित धोरणास मंजुरी. (परिवहन विभाग ).
- नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1 हजार 124 कामगारांना 50 कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार. सुतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद. (वस्त्रोद्योग विभाग).
- जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता. (नगरविकास विभाग).
- कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ, अनुदान 2 हजारांवरून 6 हजार करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग).