Dhananjay Munde: बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या प्रकरणात वाल्मीक कराड यांचे नाव मुख्य आरोपी म्हणून पुढे आल्याने राज्याचे तात्कालीन अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांना त्यांच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. राजीनामा दिल्यानंतर तब्बल साडेचार महिने उलटले तरी धनंजय मुंडे यांनी मुंबईतील ‘सातपुडा’ हा शासकीय बंगला अद्याप रिकामा केलेला नाही. दरम्यान त्यांच्यावर लागलेली दंडाची रक्कम 42 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे.
मुंबईतील मलबार हिल परिसरात असलेला ‘सातपुडा’ बंगला माजी मंत्र्यांच्या वापरासाठी देण्यात आला होता. परंतु नियमांनुसार मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर केवळ 15 दिवसांपर्यंत हा बंगला वापरण्याची परवानगी असते. त्यानंतर निवास सुरू ठेवण्यासाठी सरकारकडून मंजुरी घ्यावी लागते अन्यथा दंड आकारला जातो.
सातपुडा बंगल्याचे एकूण क्षेत्रफळ 4667 चौ. फूट असून, नियमानुसार त्यावर प्रतिमहिना 200 रुपये प्रति चौ. फूट दराने दंड आकारला जातो. त्यामुळे एकूण दंड रक्कम महिन्याला 9.33 लाख रुपये इतकी ठरते. साडेचार महिन्यांपासून धनंजय मुंडे यांनी बंगला न रिकाम्या केल्यामुळे दंडाची एकूण रक्कम सध्या 42 लाख रुपयांपर्यंत गेली आहे अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे.
धनंजय मुंडे काय म्हणाले?
धनंजय मुंडे यांनी म्हटले की, माझे आरोग्य सध्या ठीक नाही. त्यामुळे मुंबईत राहणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच माझ्या मुलीच्या शाळेचाही प्रश्न आहे. यामुळे मी निवासस्थान रिक्त करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. तसेच, त्यांनी असा दावा केला की, यापूर्वी अनेक माजी मंत्र्यांना अशा प्रकारे मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
दरम्यान, सध्याचे अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना अद्याप अधिकृत निवासस्थान मिळालेले नाही. ते ‘सातपुडा’ बंगल्याच्या गृहप्रवेशाची प्रतीक्षा करत आहेत. यावरून शासनाच्या नियोजनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
दंड माफ होऊ शकतो का?
प्राथमिक माहितीनुसार, दंड माफ करण्याचा विशेषाधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. मागील अनेक प्रकरणांमध्ये दंड माफ करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ‘सातपुडा’ प्रकरणातही दंड माफ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राजकारणात होणारे आरोप-प्रत्यारोप त्यातून होणाऱ्या राजीनाम्यांनंतरही काही माजी मंत्री नियम पाळत नाहीत हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.