२००८ साली मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता हा केवळ एका खटल्याचा निकाल नसून न्यायप्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर आणि तपास यंत्रणांच्या निष्पक्षतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मूलनिवासी मुस्लिम
.
या प्रकरणातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी केलेला खुलासा. त्यांनी २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या एका अधिकाऱ्याने त्यांना आरोपींविरुद्ध ‘नरम’ भूमिका घेण्यास सांगितल्याचा आरोप केला. ‘नरम भूमिका’ म्हणजे पुराव्यांना कमकुवत करणे आणि खटला प्रभावीपणे न चालवणे.
सालियन यांनी ही मागणी फेटाळल्यामुळे त्यांना या खटल्यातून बाजूला करण्यात आले. इनामदार यांच्या मते, हा खुलासा केवळ एका विशिष्ट प्रकरणापुरता मर्यादित नाही. तो तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.
या प्रकरणाच्या सुरुवातीच्या तपासाची दिशा आणि नंतरची दिशा यातील फरक विशेषतः लक्षणीय आहे. सुरुवातीला दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख शहीद हेमंत करकरे यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता. त्यांच्या तपासामुळेच हिंदू कट्टरतावादी संघटनांचा सहभाग समोर आला.
बॉम्ब ठेवलेली स्कूटर साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या नावावर होती. कर्नल पुरोहित तसेच इतरांचे कॉल डिटेल्स करकरे यांनी मिळवले होते. त्यांचा तपास अनेक ठोस पुराव्यांवर आधारित होता.
परंतु, २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यात करकरे शहीद झाल्यानंतर हा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला. त्यानंतर खटल्याची दिशा पूर्णपणे बदलली. मोक्का सारखे गंभीर कायदे हटवण्यात आले आणि आरोपींना क्लीन चीट मिळाली.
रोहिणी सालियन यांच्या खुलाशामुळे, करकरे यांनी गोळा केलेले पुरावे मुद्दामहून कमकुवत करण्यात आले का? असा प्रश्न निर्माण होतो. इनामदार यांच्या मते, सरकार बदलले की तपास यंत्रणांची भूमिका बदलते, या आरोपाला सालियन यांच्या खुलाशामुळे ठोस आधार मिळाला आहे.