मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात आज न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. या निकालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी X या समाजमाध्यवार ‘आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा!’ अशी पोस्ट करून प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
.
मालेगाव बॉम्बस्फोट निकालाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘विशिष्ट समुदायाला खुश करण्यासाठी तुष्टीकरण करण्याच्या राजकारणात काही निर्दोष लोकांना गोवण्याचा प्रयत्न झाला की काय, अशी शंका तेव्हाही अनेकांनी व्यक्त केली होती. आज त्या शंकेला आधार मिळाला आहे.’
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दुःख नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पोस्ट रिपोस्ट करून काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी एक पोस्ट लिहित आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यात ते म्हणतात की, ‘मालेगाव स्फोटात निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला आणि सरकार त्यांना न्याय देऊ शकली नाही, याचे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दुःख नाही. पण त्यांच्या ट्विटमधून त्यांची राजकीय विचारसरणी स्पष्टपणे दिसून येते. याच विचारसरणीमुळे तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे लोक दहशतवादालाही राजकीय चष्म्यातूनच पाहतात.’
साक्षीदारांना प्रलोभने दिली
सचिन सावंत आपल्या पोस्टमध्ये पुढे म्हणतात की, ‘भाजप आणि आरएसएसशी संबंधित लोकांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी शहीद हेमंत करकरे यांना देशद्रोही ठरवले होते. हीच राजकीय मानसिकता होती का, ज्यामुळे रोहिणी साळियन यांना आरोपींविरोधात नरम भूमिका घ्यायला आणि तपासाची गती मंद ठेवायला सांगण्यात आले? साक्षीदारांना प्रलोभने दिली गेली. रणधीर सिंह सारख्या साक्षीदाराला झारखंडमध्ये मंत्रीपद देण्यात आले. देशाच्या सरकारने याचे दुःख व्यक्त करायला हवे की इतक्या मोठ्या दहशतवादी घटनेला जबाबदार असलेले लोक आज मोकळेपणाने फिरत आहेत. खरं तर या निर्णयाने फारसे आश्चर्य वाटलेलं नाही, कारण एनआयएने आधीच त्यांना क्लीनचिट दिली होती. सरकारने या तपास यंत्रणेला ‘नमो इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी’ असे नाव द्यायला हवे. दुर्दैव म्हणजे मालेगाव स्फोटातील पीडितांना आजही न्याय मिळालेला नाही याचे दुःख जरुर राहिल.’
तुष्टीकरणामध्ये तथ्य
भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ‘विशिष्ट समुदायाला खुश करण्यासाठी तुष्टीकरण करण्यासाठी काही घटना तर घडत नाहीये अशा शंका अनेकांनी उपस्थित केल्या होत्या.आज जेव्हा निर्दोष मुक्तता झाली तेव्हा तेव्हाचा जी शंका व्यक्त केली तिच्यामध्ये काही तरी तथ्य होते. अन्यथा निर्दोष मुक्तता न्यायाधीशांनी करणं शक्य नव्हते.’
17 वर्षे लागणे अतिशय गंभीर
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ‘तेव्हाच्या सरकारने जर पुरावे दिले असते तर गुन्हेगार कधी सुटले नसते. तेव्हा अनेकांनी व्यक्त केलेली शंका खरी ठरली आहे. खटला सुरू असतानाचा कालावधी हा एखाद्याचे जीवन नष्ट करणारा कालावधी असतो. महाराष्ट्रात 5 लाखांहून अधिक केसेस हायकोर्टात आहेत. तर 56 लक्ष केसेस वेगवेगळ्या कोर्टात प्रलंबित आहे, यासाठी आपल्याला काही तरी करण्याची गरज आहे. न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. एखाद्या केससाठी 17 वर्षे लागणे हे अतिशय गंभीर आहे.’
अनेकांनी खटल्याप्रकरणी शंका
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ‘मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी हा खटला दाखल करण्यात आला तेव्हा देशात आणि राज्यात चर्चा झाली की काही निर्दोष लोकांना यामध्ये गोवण्याचा प्रयत्न होत नाही ना? खटल्यामध्ये राजकारण करण्याचा प्रयत्न होत नाही ना?, अशी शंका काही नेत्यांनी व्यक्त केल्या होत्या.’
..तर शिक्षा भोगल्यासारखेच- भुजबळ
छगन भुजबळ म्हणाले की, ‘मालेगाव प्रकरणावेळीच भगवा दहशतवाद हा शब्द आला. त्यापूर्वी आणि त्यानंतर हा शब्द कुठेही आला नाही. या स्फोटात अनेक जण जखमी झाले होते. आज जी लोकं सुटली त्यांनी अनेक वर्षे जेलमध्ये काढली आहेत. त्यांना शिक्षा झाली आहे. ती एका प्रकारे शिक्षाच आहे ना?’
निकाल मान्य करावा लागेल
छगन भुजबळ म्हणाले की, ‘मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी मी काही संपूर्ण निकाल वाचला नाही. कोर्टामध्ये इतके वर्ष ही केस चालली आहे.कोर्टाने दिलेला निकाल आपल्याला मान्य करावा लागेल. पुराव्या अभावी रेल्वे बॉम्बस्फोट आणि मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी आरोपी सुटत असतील तर पोलिसांच्या तपासात कुठे कमतरता पडत आहे, यावर अभ्यास करत तशा मार्गदर्शक सूचना करतील, पण असे होता कामा नये.’