गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या पूजा खेडकर हिचे नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन-क्रीमीलेअर’ प्रमाणपत्र
.
गैरवापराचा आरोप अन् कायदेशीर लढाई
पूजा खेडकरने ओबीसी असल्याचा दावा करत तब्बल नऊ वेळा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) परीक्षा दिली होती. त्यात अपयश आल्यानंतर तिने ओबीसी आणि दिव्यांग असल्याचा दावा करत नव्या नावाने परीक्षा देण्यास सुरुवात केली. मात्र, तिच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर तिला भारतीय प्रशासकीय सेवेतून (IAS) बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यानंतर पूजा खेडकरच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी खेडकर यांचा ओबीसी प्रमाणपत्रांसाठीचा अर्ज एक महिन्यापूर्वीच फेटाळला होता. आता खेडकरने राज्याच्या ओबीसी विभागाचे सचिव अप्पासाहेब धुळे यांच्याकडे आपला अर्ज दाखल केला आहे आणि त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतही मागितली आहे.
बनावट प्रमाणपत्र
पूजा खेडकर ही 2023 च्या आयएएस बॅच मधील अधिकारी असून, तिच्यावर ओबीसी नॉन-क्रीमीलेअर आणि दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. पूजा खेडकरने खोटी जात आणि दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिली असून, मानसिक आजार, कमी दृष्टी व हालचालींची अडचण असे आजार असल्याचे दाखवून आरक्षण घेतल्याचे गंभीर आरोप तिच्यावर आहेत.
कुटुंबांकडे कोट्यवधींची संपत्ती
ओबीसी नॉन-क्रीमिलेअरचे आरक्षण घेण्यासाठी उमेदवाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक असते. पूजा खेडकरच्या वडिलांच्या नावे कोट्यवधींची मालमत्ता असतानाही, तिने आपल्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपये असल्याचे दाखवले होते. मात्र, चौकशीत तिच्या कुटुंबाकडे 23 जंगम मालमत्ता आणि 12 गाड्या असल्याचे समोर आले. पुजाचे वडील दिलीप खेडकर हे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी होते आणि त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवताना 40 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली होती. यामुळेही पूजा खेडकरच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली होती.
यूपीएससी अन् केंद्र सरकारकडून यापूर्वी कारवाई
जुलै 2024 मध्ये यूपीएससीने पूजा खेडकरवर कारवाई केली होती तर तर केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2024 मध्ये तिला पदावरून बडतर्फ ही केले होते. विभागीय आयुक्तांच्या या नवीन निर्णयानंतर पूजा खेडकर च्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.