मनपाने सर्व्हिस रोडसाठी सुमारे ४००० मालमत्ता पाडल्या. मात्र रस्ते तयार करण्यासाठी निधी कोठून आणणार यावर शासनाकडून तोडगा काढण्यात आला आहे. जो रस्ता ज्या विभागाकडे देण्यात आला त्या रस्त्याचे काम त्या विभागाने करायचे आहे असा निर्णय गुरुवारी (१७ जुलै) झा
.
अतिरिक्त बांधकामासाठी टीडीआरचा लवकरच आदेशशहरामध्ये अनेक बिल्डरांकडून बहुमजली इमारती बांधण्यात येत आहेत. या बिल्डरांना टीडीआर घेणे मनपाकडून बंधनकारक करण्यात येणार आहे. लवकरच याबाबत मनपा आदेश काढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या निर्णयामुळे रस्त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या मालमत्ताधारक टीडीआर घेतील. त्यांना त्याचा भावदेखील चांगला मिळेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र मागील टीडीआर देण्याचा अनुभव लक्षात घेता महापालिकेला याबाबत नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यास मेहनत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आता ज्यांच्या मालमत्ता बाधित झाल्या आहेत ते रोख परतावा किंवा आरसीसीची मागणी करीत आहेत. मात्र याबाबत अजून कुठलाही निर्णय झाला नाही.
संपूर्ण प्रक्रिया करून कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
रस्ता रुंदीकरण मोहिमेत नियमानुसार काम करूनच पुढील कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, शुक्रवारी झाल्टा फाटा येथील डिव्हाइन सिटीची संरक्षक भिंत पाडण्यासंबंधी उच्च न्यायालयात प्रकरण आले होते. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा आधार घेण्यात आला. कुठल्याही प्रक्रियेचा अवलंब न करता अतिक्रमण अथवा बांधकाम पाडू नये असे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. सुदर्शन निंबाळकर, तर मनपाच्या वतीने ॲड. सुहास उरगुंडे यांनी बाजू मांडली.
अशी असणार रस्त्यांची रचना
जालना रोडचा भगवान महावीर चौक ते सेव्हन हिल्स व व्हीआयपी हा रस्ता वगळता इतर सर्व रस्ते ६० मीटरचे होणार आहेत. यात दोन्ही बाजूला १५ मीटरचे मुख्य रस्ते आणि १० मीटरचा सर्व्हिस रोड, पाच मीटरचा ग्रीन झोन असणार आहे.
अजूनही मोबदला नाही
माजी आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनीही अशा प्रकारे शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवर मेगा अतिक्रमण हटाव कारवाई राबवली होती. मात्र, आजवर त्यातील अनेकांना मोबदला मिळालेला नाही. तो मोबदला तत्काळ देऊन पुढील कारवाई करायला हवी. -लक्ष्मीनारायण राठी, व्यापारी प्रतिनिधी.
मनपाने महावीर चौक ते दिल्ली गेटपर्यंत सुमारे ४५० मालमत्तांवर मार्किंग केली आहे. यासोबतच जटवाडा रोडवरदेखील २०० पेक्षा अधिक अनधिकृत मालमत्तांवर मार्किंग करण्यात आली आहे. या ठिकाणी असलेल्या अनधिकृत मालमत्ता नागरिकांनी स्वतः काढून घ्याव्यात अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच चंपा चौक ते जालना रोड आणि अंतर्गत शहरातील रस्त्यांवरदेखील मार्किंग सुरू करण्यात आलेली आहे.
परिसर : प्राधिकरण मोकळे करणार
शहराला जोडणारे सगळे रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यात येणार आहेत. नियमानुसार त्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी सांगितले. शासनाने प्रत्येक रस्त्याच्या प्रकारानुसार इमारत रेषा आणि नियंत्रण रेषा किती अंतरावर असाव्यात याबाबत नियमावली मंजूर केली आहे. नियंत्रण रेषेच्या आत परवानगीशिवाय केलेली बांधकामे अनधिकृत ठरतील. मात्र, सध्या अशा बांधकामांवर कारवाई होणार नाही. भविष्यातील आर्थिक नुकसान आणि फसवणूक टाळण्यासाठी बांधकाम करताना संबंधित विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि बांधकाम परवानगी घेणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी सीमांकन प्रक्रियेस सहकार्य करावे, असे आवाहन प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे.
रस्ता रुंदीकरणासाठी शासनाकडे निधी मागणार
शहरात रस्ता रुंद करण्यासाठी लागणारा निधी शासनाकडे मागण्यात येणार आहे. शहरातील विविध शासकीय विभागांच्या अंतर्गत असलेल्या रस्त्यासंबंधी मुंबईत तीन विभागांची बैठक घेण्यात आली. महापालिका, सा. बां. विभाग व एमएसआरडीए आदी विभागांना प्रस्ताव करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. -अतुल सावे, ओबीसी विकास मंत्री.
एमआयडीसी : रस्ते होणार मोकळे
औद्योगिक वसाहतींमध्येही २९ जुलैपासून रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम सुरू होणार आहे. त्यासाठी गेल्या आठवड्यापासून एमआयडीसीच्या पथकांकडून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. येत्या तीन दिवसांत सर्वेक्षणाचे काम संपणार आहे. त्यानंतर २९ आणि ३० जुलै रोजी अतिक्रमण काढण्याची मोहीम सुरू करण्याचे एमआयडीसीचे नियोजन आहे. त्यामुळे शनिवारपासून या परिसरात अतिक्रमण स्वतःच काढून घेण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. या कारवाईत वाळूज परिसरात निवासी भागातील ६०० आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रातील ६०० अशी १,२०० अतिक्रमणे काढण्यात येणार आहेत. त्यासाठी एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भामरे यांनी पोलिस आयुक्तांकडे बंदोबस्त देण्याची मागणी केली आहे.
थेट सवाल जी. श्रीकांत, आयुक्त तथा प्रशासक, मनपा.
अतिक्रमण पाडले, आता रस्ते कधी करणार ?
याबाबत बैठक झाली असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नॅशनल हायवे, एमएसआयडीसी यांच्या रस्त्यावर ते स्वतः सर्व्हिस रस्ते करून देण्याबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे. त्यांचे डीपीआर तयार करण्याच्या सूचना त्यांना मंत्री यांनी दिल्या.
या रस्त्यांवरील जागा अधिग्रहणासाठी निधी कोण देणार आहे?
बहुतांश ठिकाणी आपल्याकडे जागा उपलब्ध आहे. आवश्यक असलेल्या ठिकाणी जमीन अधिग्रहण मनपाच करणार आहे. या रस्त्याच्या कामात डीपीसी, मनपाकडून निधी देण्याची आवश्यकता भासल्यास तो देऊ.
ज्यांच्याकडे ग्रामपंचायतीची बांधकाम परवानगी आहे त्यांना मोबदला मिळणार का ?
ज्यांच्याकडे मनपा किंवा ग्रामपंचायतीची बांधकाम परवानगी आहे त्यांनादेखील रीतसर मोबदला देणार आहोत.