खटाव मिलमधून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (bmc) 10,228.69 चौरस मीटर जमीन मिळणार आहे आणि ही जमीन गिरणी कामगारांच्या निवासस्थानासाठी वापरली जाईल. या जमिनीतून 900 ते 1000 नवीन घरे बांधली जातील, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
मुंबईतच (mumbai) घरे उपलब्ध असावीत अशी गिरणी कामगारांची मागणी आहे, त्यामुळे खटाव मिलमध्ये (khatav mill) उपलब्ध असलेल्या घरांमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. सचिन अहिर (sachin ahir) यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उदय सामंत (uday samant) यांनी उत्तर दिले.
मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनीबाबत 2019 पासून लागू असलेल्या नियमांनुसार (कलम 58) आणि नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (कलम 35) आतापर्यंत 13,500 घरे बांधण्यात आली आहेत आणि उर्वरित घरांसाठी जमीन उपलब्ध करून दिली जात आहे.
नवीन विकास नियंत्रण नियमावली (कलम 35) अंतर्गत, गिरणीची जागा तीन भागात विभागणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये एक तृतीयांश जमीन महापालिकेसाठी बाग आणि खेळाच्या मैदानांसाठी, एक तृतीयांश गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आणि उर्वरित भाग मालकांसाठी राखीव असेल. त्यांनी सांगितले की मुंबईत हा नियम लागू केला जात आहे.
यामुळेच ठाणे, वसई-विरारमध्ये घरे दिली जातील. जर काही गिरणी मालकांनी अद्याप एक तृतीयांश जमीन दिली नसेल, तर ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
उदय सामंत यांनी माहिती दिली की जर मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी घरांसाठी जागा उपलब्ध नसेल तर ठाणे, वसई-विरार आणि इतर भागातील कामगारांसाठी घरे उपलब्ध करून दिली जातील.
मोठ्या संख्येने गिरणी कामगार घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासाठी वारंवार मोर्चे काढले जात आहेत. या कामगारांना मुंबईतच घरे मिळण्याची अपेक्षा आहे.
म्हाडाला या घरांसाठी सुमारे अडीच लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी फक्त 25,000 गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे शक्य आहे असे सरकारचे मत आहे.
मुंबईतील उर्वरित 1.5 लाख कामगारांना घरे देणे शक्य नसल्याने, राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात मुंबईबाहेरील कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार, शेलू आणि वांगणी गावांमध्ये गिरणी कामगारांसाठी एकूण 81,000 घरे बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे, परंतु गिरणी कामगार आणि गिरणी कामगार संघटना मुंबईबाहेरील घरांना विरोध करत आहेत.
हेही वाचा