Maharashtra Mega Bharti In 2025: राज्यात लवकरच मेगा भरती होणार आहे, तसे संकेतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसंच, आदिवासींची राखीव पदेदेखील लवकरच भरली जाणार आहेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध, नियुक्ती, नियम सुधारित करणे, अनुकंपा तत्वावरील भरती 100 टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे 150 दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत निश्चित करण्यात आलेली आहेत. या उद्दिष्ट पूर्तीनंतर रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकार ‘मेगा भरती’ करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सोमवारी सांगितले.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव कराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित कली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले. फडणवीसांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, मागील काळात राज्य सरकारने 25 हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली.राज्यात अनुसूचित जमाती वर्गातील 6,860 पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कर्मचारी कार्यरत आहे. मात्र त्यांना 20 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत सरकारने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे नधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत नसलेल्यांना बढती मिळणार नाही, पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार बाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती वर्गातील बिंदनामावलीनुसार एकही राखीव पद रक्त ठेवता येणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड – पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. तसंच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे. जात वैधता समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. वेगाने आणि पारदर्शकपणे प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल, असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
अनुसूचित जमातींसाठी 1 लाख 55 हजार 687 पदे राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव असताना प्रत्यक्षात एक लाखच पदे भरलेली आहेत, ती तत्काळ भरावीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अधिसंख्य पदे निर्माण करावीत अशी मागणी काँग्रेसचे नितीन राऊत यांनी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील आदिवासींची 29 पदेच रिक्त असल्याचे ते म्हणाले. त्या बाबतची माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अधिसंख्य असलेली 6 हजार 860 पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी 1343 अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.