महाराष्ट्रात सध्या भाषिक राजकारण जोरात सुरू आहे. महायुती सरकारने प्राथमिक शिक्षणात तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश केला. या निर्णयाला मराठी जनतेने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. राजकीय पक्षांनी देखील याला कडाडून विरोध करत सरकारला धारेवर धरले आहे. या विरोध
.
हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा असल्यास त्याला मान्यता देण्यात येईल. पण ही भाषा शिकण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या किमान 20 असावी. एवढी विद्यार्थी संख्या असेल, तरच त्यांना शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल, अन्यथा ऑनलाइन शिकवले जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. एकंदरीतच सरकारची ही भूमिका पाहता सरकारने हिंदी भाषा विद्यार्थ्यांच्या माथी मारायचीच ठरवले आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी यावर आपले सडेतोड मत व्यक्त केले आहे.
आनंदाने भाषा शिकलो – राजीव तांबे
हिंदी भाषेच्या सक्तीवरील वादावर आम्ही युनिसेफचे माजी शिक्षण सल्लागार राजीव तांबे यांच्याशी संवाद साधला. यावर ते म्हणाले की, लहान असताना आम्ही चाळीमध्ये राहायचो. एका बाजूला गुजराती राहायचे आणि दुसऱ्या बाजूला उत्तर भारतीय. आम्ही मुले एकत्र खेळायचो. आम्ही त्यांच्या घरी गेलो तर गुजराती ऐकायचो आणि बोलायचोही, कारण आम्हाला त्यांच्याकडे खमंग ढोकळा खायचा असायचा. ते आमच्या घरी आले तर मराठी बोलायचे, कारण त्यांना पोहे खायचे असायचे. खेळताना आम्ही एकमेकांची भाषा आदान-प्रदान करायचो. तेव्हा सक्ती नव्हती. आम्ही आनंदाने भाषा शिकत होतो आणि चुकत – माकत भाषा शिकायचो. आम्ही मराठी, गुजराती आणि हिंदी भाषा दणकून बोलायचो.
सक्ती केली तर विरोध होतोच
इयत्ता पहिली ते पाचवी या वयोगटातील मुलांच्या मानसशास्त्राविषयी बोलताना राजीव तांबे म्हणाले, या मुलांचे मानसशास्त्र असे आहे की सक्ती केली की त्याला आतून विरोध होतो. कुठल्याही ठिकाणी. कारण, का सक्ती केली हेच कळत नाही. भाषा शिकण्याची मजा जेव्हा आम्हाला कळते तेव्हा मी भाषा शिकतो. सक्ती करून नाही शिकू शकत. आपल्या मेंदूची वाढ वयाच्या 8 व्या वर्षांपर्यंत होते. ती होत असताना या वयोगटातील मुले किमान 5 ते 6 भाषा आनंदाने शिकू शकतात. सक्तीने नाही आणि परीक्षा व पुस्तक घेऊन नाही. भाषा शिकण्यासाठी पुस्तकाची गरज नाही. आपण मराठी भाषा बोलत – बोलत शिकलो, चुका करत शिकलो, मजा करत शिकलो.
पेन्सिल पकडता येत नाही…
पुढे बोलताना राजीव तांबे म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार 8 वर्षांपर्यंत मुलांना लिहायला द्यायचे नाही. कारण या वयोगटातील मुलांच्या बोटांच्या स्नायूची वाढ तेवढी झालेली नसते. त्यांना पेन्सिल पकडता येत नाही. असे असताना तिसरी भाषा कसे काय तो लिहिणार आणि शिकणार? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. परंतु बालवाडीपासूनच लिहायला दिले जाते कारण पालकांचा दबाव असतो. राजीव तांबे हे शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेतात. यासाठी ते महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळा फिरले आहेत. तसेच त्यांनी शिक्षण सल्लागार म्हणून देखील काम पाहिले आहे. हे काम करत असताना त्यांच्या असे लक्षात आले की अगदी बालवाडीपासूनच मुलांना लिहायला लावले जाते. यामागचे कारण पालकांचा दबाव, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाषा ही खेळता खेळता शिकली जाते
राजीव तांबे यांनी भाषेचे शंभर खेळ तयार केले आहेत. भाषा ही खेळता – खेळता शिकली जाते असे त्यांचे मत आहे. अक्षर ओळख करणे महत्त्वाचे असून लेखन या वयोगटात महत्त्वाचे नसते असेही ते म्हणाले. प्रथम अक्षर ओळख मग अक्षर ध्वनीची ओळख करून द्यावी लागेल आणि त्यानंतर मुलांशी गप्पा मारल्या पाहिजेत. मराठी भाषेत कल म्हणजे रस आहे, आवड आहे आणि हिंदीमध्ये कल म्हणजे उद्या नाहीतर काल. भाषेची ही गडबड या वयात मुले सहन नाही करू शकणार, त्यांचा आणखी गोंधळ होईल.
भाषेची संस्कृती शिकावी लागते
पुढे बोलताना राजीव तांबे म्हणाले, एखादी भाषा शिकणे म्हणजे त्या भाषेची संस्कृती शिकावी लागते. प्रत्येक शब्दाला दोन अर्थ असतात, एक संस्कृतीमधला अर्थ असतो आणि एक बोल अर्थ असतो. यावर एक मजेशीर उदाहरण देत ते म्हणाले, जेवणे म्हणजे गिळणे. मग मी असे म्हटले तर चालेल का की माझ्या मुलीचे लग्न आहे या गिळायला. कोण येईल? समानार्थी शब्दच आहे हा. आपण मुलाला असे नाही विचारू शकत तुझ्या बापाचे नाव काय? वडिलांचे नाव काय हा प्रश्न आहे. आत्ता ही जी मराठी संस्कृती आहे, तशी हिंदी संस्कृतीची ओळख आहे का मुलांना? आधी संस्कृतीशी ओळख व्हायला पाहिजे.
भाषा ऑनलाइन शिकता येत नाही
20 मुलांना एकत्र येऊन काय शिक्षक आणि मुलांची यूनियन तयार करायची आहे का? असा सवाल देखील राजीव तांबे यांनी उपस्थित केला. 20 मुलांची मागणी असेल तर दुसरी भाषा शिकवली जाणार आणि ते देखील ऑनलाइन पद्धतीने. यावर राजीव तांबे यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, आपण असे गृहीत धरले की 20 मुले एकत्र आले शाळेत. मग 20 मुलं एकाच वेळी टीव्ही स्क्रीन पाहू शकतील एवढी स्क्रीन पाहिजे आणि तो जो कोणी ऑनलाइन शिक्षक येणार आहे तो त्याच्या सोयीनुसार येणार आहे. त्यामुळे या 20 मुलांची दुसरी तासिका बुडेल. तसेच जे शिक्षक येतील त्यांनी ऑनलाइन शिकवण्याचे प्रशिक्षण घेतले आहे का? त्याचा आराखडा तयार केला आहे का? सिलेबस तयार केला आहे का? तसेच 6 वर्षांची मुलं त्या स्क्रीनकडे लक्ष केंद्रित करू शकतील का? याचे उत्तर नाही असेच आहे. भाषा ऑनलाइन नाही शिकता येत तेही 6 वर्षांच्या मुलांना, असे त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे.
त्यांना विचारले का? – डॉ. मोहन देस
आरोग्य भानचे डॉ. मोहन देस लोकशाहीमध्ये निर्णय घेण्याची जी प्रक्रिया असते त्यात कोण कोण असायला पाहिजे, तर मला असे वाटते ज्यांच्यावर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे, त्यांना विचारले आहे का? असा प्रश्न डॉ. मोहन देस यांनी विचारला आहे. मुलांना कळत नाही हे मान्य आहे आणि म्हणून मुलांच्या वतीने निर्णय घेतो. पण मुलांच्या वतीनेच्या ऐवजी मुलांच्या भूमिकेत जाता येत नाही का आपल्याला? तर जाता यायला पाहिजे आणि तो खरा लोकशाही पद्धतीने घेतलेला निर्णय असेल, असे मोहन देस यांनी म्हटले.
माशेलकर समिती काय म्हणते?
पुढे बोलताना मोहन देस म्हणाले, हिंदी भाषेची सक्ती असल्याचे दिसत आहे. यात एक गफलत अशी आहे की तिसरी भाषा जेव्हा शाळेत आणतात ती ऐच्छिक असते. मुलं इतर भाषा तसेही शिकत असतातच. माशेलकर समितीने तीन भाषांचा उल्लेख केला होता, पण हिंदीच शिकवा अशी सक्ती केलेली नाही. मराठी भाषा जी प्रमाण भाषा आहे ही देखील सक्तीचीच आहे. एखादा आदिवासी मुलगा मुलगी असेल तर अशा मुलांना शाळेत मराठी बोलायला लावतात तेव्हा या विद्यार्थ्यांवर ताण येतो. आपल्याकडे इंग्रजी भाषा सुद्धा प्रमाण भाषा आहे. हिंदीमध्ये देखील असेच आहे, त्यात भोजपुरी नको ब्रिज नको असेच आहे.
जिथे सक्ती आहे तिथे सत्ता
जिथे सक्ती आहे तिथे सत्ता आहे. सत्ता कोणाचीही असो, असे स्पष्ट मत मोहन देस यांनी मांडले आहे. नव्या शिक्षण धोरणात बालवाडी ते बारावी काही क्रेडिटचा उल्लेख केलेला आहे. अॅकडमिक बँक ऑफ क्रेडिट असे भारदस्त नाव देण्यात आले आहे याला. ही भाषा शिकल्यानंतर काही क्रेडिट मिळतील असे यात आहे. हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे. भाषा कोणतीही असेल त्यात तुम्ही काय शिकता यावर विद्यार्थ्यांची प्रगती असायला पाहिजे. आजच्या एआयच्या काळात जिथे भाषांतर सहज होऊ शकते तर काय संबंध आहे भाषा येण्याचा. कशाला क्रेडिट वगैरे पाहिजे. महाराष्ट्र खूप मोठा प्रदेश आहे, इथे अनेक भाषा बोलल्या जातात. आदिवासी भाषेत आपल्याकडे पुस्तके आहेत का, याचा देखील विचार आपण केला पाहिजे.
आधी निर्णय, नंतर सल्ला
मोहन देस म्हणाले, मुख्यमंत्री आता म्हणत आहेत की आम्ही सल्ला घेत आहोत, हे म्हणजे कसे झाले आधी निर्णय घ्यायचा आणि मग तो बरोबर आहे की नाही ही पाहण्यासाठी सल्ला घ्यायचा हे जरा विपरीत वाटते. अशा पद्धतीची चूक झाली निर्णयात तर ती दुरुस्त करणे हे 10-15 वर्षांचे काम आहे. त्यामुळे आता जे चालू आहे ते ठीक आहे असे म्हणता येईल. मुलांनाही विचारा, त्यांच्या पालकांना विचारले पाहिजे, असे न करता काही राज्यकर्ते निर्णय घेतात. वरुन आदेश आणणार आणि ते लादणार, अशा वेळी तुम्ही विद्यार्थ्यांचा विचार करत नाही. हे सगळेच विपरीत सुरू आहे. मुलांना केंद्रस्थानी ठेऊन त्यांच्यावर होणाऱ्या सक्तीचा आणि त्यांच्या मनात होणारा गोंधळ निस्तरायचा प्रयत्न केला पाहिजे.
भाषेचा केवळ अवडंबर केला जातोय
भाषा महत्त्वाची नाही, तुम्ही त्या भाषेतून काय शिकवणार आहात हे महत्त्वाचे आहे, असे मोहन देस म्हणाले. भाषेचा केवळ अवडंबर केला जात आहे. माझ्या भाषेत मी काहीही वेडेवाकडे बोललो तर चालेल का? तुम्ही भाषेतून काय सांगता, आशय काय आहे हे महत्त्वाचे आहे. हे प्रश्न सुटले नाहीत असे माझे स्पष्ट मत आहे. उदाहरणात मुलांच्या हातात मोबाईल आलेला आहे, त्याचा कंटेंट खूप चांगला असू शकतो आणि वाईटही असू शकतो, याच्याकडे फक्त प्रश्न म्हणून पाहणार आहात का? या इंटरनेटचे अतिरिक्तपणा कमी कसा करता येईल हे पाहिले पाहिजे. शिक्षणाचा आशय काय आहे याकडे पाहिले पाहिजे. मुलांची गळचेपी होते.
सगळ्या भाषा आपण शिकल्या पाहिजेत
माझ्या दृष्टीने कसलीही सक्ती नको. सक्ती म्हणले की सत्ता आली, सत्ता आली की शिक्षा आली आणि शिक्षा आली की मुलं नाराज होणार आणि विरोध व बंड करण्याची भावना निर्माण होते. हिंदी बद्दल तिरस्कार करण्याचे काही कारण आहे का? तर नाही. मुलं निर्णय घेऊ शकत नाही म्हणून सक्ती करावी का? असा सवाल मोहन देस यांनी उपस्थित केला आहे. सगळ्या भाषा सुंदर आहेत. सगळ्या भाषा आपण शिकल्या पाहिजेत. विविध भाषांबद्दलचे प्रेम निर्माण करण्यासाठी रोज एक या भाषांमधले गाणे ऐकवले जावेत मुलांना. हिंदी असो, गुजराती असो, कर्नाटकी असो. गाणं ही हृदयची भाषा आहे. हे मुलांपर्यंत पोहोचले तर सक्ती करण्याची गरजच नाही. मुलं स्वतःहून म्हणतील की मला ही भाषा शिकायची आहे. मुलं भाषा शिकतात मौखिक पद्धतीने. आपण मराठी तसेच शिकलो आहोत.
एक प्रकारचा वर्चस्ववाद
जेव्हा सक्ती केली जाते आणि ही सक्ती आवडायला लागते, म्हणजे सरकारने केले आहे मग ते चांगले असेल, अशा प्रकारची अवस्था जेव्हा समाजात येते तेव्हा एक प्रकारचे वर्चस्ववाद किंवा हुकूमशाही निर्माण होते. सक्ती आणि सत्ता या दोन गोष्टी ज्या आहेत या लोकशाही समाजात विपरित आहेत. विचार विमर्श सल्ला हे केंद्रस्थानी हवे. मुलांना कळत नाही हे मलाही मान्य आहे. पण तुम्ही तुमचे लहानपण आठवा, असा सल्लाही मोहन देस यांनी यावेळी दिला आहे.
सक्ती म्हणजे स्वातंत्र्याचा संकोच – सतीश बडवे
हिंदी सक्तीच्या विषयावर बोलताना प्रोफेसर सतीश बडवे म्हणतात, एखाद्या गोष्टीची सक्ती करणे म्हणजे खरे म्हटले तर आपले विचार स्वातंत्र्याचे संकोच करणे असते. हिंदीची सक्ती हा त्यातलाच एक प्रकार आहे असे मला वाटते. आपल्या मराठी भाषेला एक दीर्घ परंपरा आहे. संस्कृतचे प्राबल्य असल्याचा जो काळ होता आपल्याकडे, म्हणजे अगदी बाराव्या तेराव्या शतकात त्यावेळी संस्कृतचे वर्चस्व झुगारणारी संत परंपरा आपल्या महाराष्ट्रात निर्माण झालेली आहे. हे उदाहरण आहे आपल्या समोर. आता हिंदीसक्तीला विरोध म्हणजे शासनाच्या वर्चस्ववादाला विरोध आहे. तोही सकारात्मक भूमिकेतला असला पाहिजे. हिंदी सक्तीला विरोध आहे, हिंदी भाषेला नाही.
संस्कृतीचाही दिवा विझे
मला असे वाटते की मानसशास्त्र विचारात न घेता असा निर्णय कसा घेतला जाऊ शकतो? असा प्रश्न सतीश बडवे यांनी उपस्थित केला आहे. मुलांच्या मनाचा यात विचार केला गेलेला नाही असे दिसते. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. पैठणचे संत एकनाथ होते त्यांनी फार सुंदर वाक्यं वापरले आहे, ते असे म्हणतात “संस्कृतवाणी देवे केली, मग प्राकृत काय चोरापासून झाली”. हा बाणा आहे मराठीसाठी लढण्यासाठी. हाच बाणा मराठी माणसाने ठेवला पाहिजे. कुसुमाग्रज म्हणतात, “भाषा मरता देशही मरतो, संस्कृतीचाही दिवा विझे”. हे का म्हणाले होते, कारण आपण ज्या मराठी पर्यावरणात राहतो, ज्या मराठीचा स्वीकार आपण नैसर्गिकपणे केला आहे, एक देणगी म्हणून मिळाली आहे. मग आपण याचा वापर का करू नये?
हिंदी सक्तीला नकार द्यावा
पुढे बोलताना सतीश बडवे म्हणले, विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून चौथीपर्यंत फक्त मराठी शिकवली पाहिजे. पाचवीनंतर दुसरी भाषा शिकवायला पाहिजे आणि सातवीनंतर तिसरी भाषा शिकवली पाहिजे. आता घडत काय आहे की शैक्षणिक धारणानुसार ते म्हणत आहेत की हिंदी अनिवार्य नाही, असे जरी ते म्हणत असतील तरी ती थोपवली जात आहे. आपल्याकडे असणाऱ्या ज्या मराठी शाळा आहेत त्या अधिकाधिक सक्षम कशा होतील आणि वेगवेगळ्या माध्यमांच्या शाळांमधून मराठी शिकवली जाईल आणि मराठी प्रांतात मराठीलाच प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. अशा वेळी हिंदी थोपवली जात असेल तर त्याला नकार दिला पाहिजे. आपल्याकडे नकार देण्याची परंपरा संतांपासून आहे, मग तो बाणा आपण का जोपासू नये?
हिंदी ही भगिनी भाषा
हिंदी भाषा लादली तर मुलाचे मराठीमध्ये असलेले ज्ञान त्या ज्ञानात फरक पडतो. म्हणजे ज्या पातळीवर मराठी भाषेचे आकलन होणे गरजेचे आहे ते आकलन होत नाही. त्यामुळे या हिंदी सक्तीला विरोध केला पाहिजे. हिंदी भाषेला विरोध नाही. हिंदी ही भगिनी भाषा आहे. मुलांचे वय वाढल्यानंतर इतर भाषा सहज शिकल्या जातात. त्यामुळे हिंदी सक्ती नको. मातृभाषेतून शिक्षण देणे हे तसे सरकारची जबाबदारी आहे, पण सरकारच आपल्यावर हिंदी लादत आहे, हा विरोधाभास आहे. आकलन क्षमता वृद्धिंगत झाली की तुम्ही हिंदी शिकवा नाहीतर इंग्रजी शिकवा. पाचवीपासून अन्य भाषा शिकवा. पहिलीपासूनच भाषा शिकवली पाहिजे असे गरजेचे नाही.
हिंदीतले आद्यकवी संत नामदेव
अनेक संतांनी हिंदीमध्ये रचना केल्या आहेत. हिंदीतला आद्यकवी कोण असेल तर संत नामदेव आहेत. मराठी भाषेचे हे सामर्थ्य आहे. संत एकनाथ यांचे देखील हिंदी लेखन आहे, संत रामदास यांचे देखील हिंदीमध्ये लेखन आहे. संतांनी भाषेच्या संदर्भात फार चांगला विचार करून ठेवला होता. सर्वसामान्य जनतेला जी भाषा समजेल त्या भाषेतच आम्ही लिहिणार असे होते. संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी मराठीमध्ये लिहिली आहे. सगळ्या संतांचे अभंग बोलीभाषेत आहेत. तसेच संत एकनाथ यांची पूर्वीची मराठी पाहिली तर त्यात कुठेही हिंदी भाषेचा किंवा उर्दू भाषेचा शब्द नाही सापडणार. काळानुसार संतांनी आपली भाषा बदलली. इतर भाषेचा द्वेष नाही परंतु सक्ती असू नये, असे मत सतीश बडवे यांनी मांडले आहे.
निर्णय कितपत योग्य?
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय कितपत योग्य आहे हा विचार करण्याचा भाग आहे. तसे बघायला गेले तर महाराष्ट्रात बहुतांश भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्याच मुळात कमी आहे. त्यात 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर हिंदीच भाषा शिकावी लागणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्रिभाषेच्या सूत्रावरील राज्यातील मराठी जनतेचा रोष सोशल मीडिया आणि प्रत्यक्ष निदर्शनांमधून व्यक्त होत असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा दाखला देत, राज्याने ‘हिंदी भाषा का अनिवार्य केली होती’ याचे स्पष्टीकरण देऊ पाहिले. परंतु, यानेही काही फरक पडलेला नाही.
हिंदीची सक्ती का केली होती?
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकार महाराष्ट्रात 5+3+3+4 मॉडेल टप्प्याटप्प्याने लागू करणार आहे. या नवीन रचनेचा पहिला टप्पा नवीन शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच 2025-26 पासून पहिल्या वर्गासाठी लागू केला जाईल. त्यासाठीच शालेय शिक्षण विभागाने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला. त्यानुसार इयत्ता 1 ली ते 5 वी साठी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी सक्तीची भाषा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला प्रचंड विरोध झाला. त्यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मराठी सक्तीची असेल, इंग्रजी ही दुसरी भाषा असेल आणि तिसरी भाषा ऐच्छिक असेल, अशी घोषणा केली. तसा निर्णयही जाहीर केला. त्यामुळे हिंदी आता सक्तीची नसेल.
माघारीनंतरही विरोध का?
हिंदी सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला. मात्र, तरीही ठाकरेंपासून अनेकांनी आपली तलवार म्यान केलेली नाही. महाराष्ट्रात अजूनही हिंदी सक्ती असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. त्याचे कारण म्हणजे सरकारची संभ्रम निर्माण करणारी भूमिका. हिंदी सक्तीच्या मूळ निर्णयात सरकारने बदल केला. तसे शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले. या नव्या नियमानुसार हिंदीची सक्ती नाही. इतर कोणतीही भाषा विद्यार्थ्यांना शिकता येईल. मात्र, ही भाषा शिकण्यासाठी किमान 20 विद्यार्थी असणे बंधनकारक आहे. तरच त्यांना शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल. अन्यथा त्या विद्यार्थ्याने निवडलेली भाषा ही ऑनलाइन पद्धतीने शिकवली जाईल. त्यामुळेच पुन्हा एकदा हिंदी सक्तीच केल्याचा आरोप होतोय.
महाराष्ट्रातली स्थिती काय?
सध्या महाराष्ट्रातील जवळपास 18 हजार शाळांची एकूण पटसंख्याही 20 पेक्षा कमी आहे. ज्या शाळांची पटसंख्या 50 आहे, तिथे सुद्धा हिंदीच शिकवली जाण्याची शक्यताय. कारण वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी भरले, तर शिक्षक मिळणार नाही. ती भाषा ऑनलाइन शिकवली जाईल. त्यामुळे विद्यार्थी आपसुकच हिंदीकडे वळेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आधार घेत पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्राचा वापर सूचवण्यात आलाय, पण शिक्षण हा सामायिक सूचीतला विषय आहे. त्यामुळेच दक्षिणेतील राज्ये त्रिभाषा सूत्राला विरोध करत आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आहे तसे लागू करण्याचे बंधन नाही, असा सूर तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ईशान्येतील काही राज्यांनी आळवला आहे.
हिंदी विरोधाचे राजकारण कसे?
मराठी मातृभाषा. ती शिकवलीच पाहिजे. मात्र, टोकाच्या हिंदीविरोधाचे आणि एक कारण म्हणजे राजकारण. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मराठी बद्दलची राजकीय भूमिका सर्वांना ज्ञात आहेच. आताही राज ठाकरेंनी तोच सूर आळवला. पूर्वीची बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना असो की, त्यानंतर उदय पावलेली राज ठाकरे यांची ‘मनसे’. या दोन्ही पक्षांनी एकेकाळी महाराष्ट्रात हिंदी लोकांना अनेक कारणांवरून विरोध केला. हाणामारी झाली. याचे सारे कारण मतकारण. आताही 29 महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आल्यात. त्या दिवाळीच्या आसपास होतील. त्यातही देशातली सर्वात श्रीमंत महापालिका मुंबईची निवडणूक महत्त्वाची. मुंबई महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे तब्बल 74427 कोटी रुपयांचा. त्यामुळेच येथे हिंदी विरुद्ध मराठी हा मुद्दा राजकारणासाठी महत्त्वाचा ठरतो.
सरकारची तयारी काय?
नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण डोळ्यांसमोर ठेवून सरकार निर्णय घेते. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची म्हणावी तशी तयारी झालेली दिसत नाही. पहिलीपासून हिंदी अथवा इतर तिसऱ्या भाषेची पुस्तके उपलब्ध नाहीत. दुसरी गोष्ट शिक्षकांना हिंदी शिकवण्याचे प्रशिक्षण दिलेले नाही. कुठल्याही विषयाचा शिक्षक हिंदी अथवा इतर भाषा शिकवू शकेल, असे म्हणणे धोक्याचे ठरेल. पहिलीच्या नव्या अभ्यासक्रमासाठी शिक्षकांची काही प्रशिक्षणे झाली. मात्र, तिसऱ्या भाषा विषयाचे नाही. त्यामुळे पहिलीपासून तिसरी हिंदी भाषा किंवा इतर भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक कसे उपलब्ध होणार, हा गंभीर प्रश्न आहे. त्याचा विचार झालेला दिसत नाही.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात काय?
केंद्र सरकारने देशातील वाढत्या विकासात्मक आवश्यकतांवर उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आणले. या धोरणात भाषेसंदर्भात काय म्हटले आहे ते पाहूया. नवीन शिक्षण धोरणात ‘बहुभाषावाद आणि भाषेची शक्ती’ या अंतर्गत शिक्षणतील भाषेसंदर्भात काही सूचना दिल्या आहेत. यात म्हटले आहे की, “जिथे शक्य आहे तिथे, किमान 5 व्या इयत्तेपर्यंत आणि शक्यतोवर 8 व्या इयत्तेपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम घरातील भाषा, मातृभाषा, स्थानिक भाषा किंवा प्रादेशिक भाषा असले पाहिजे.”
पुढे असे म्हटले आहे की, “सर्व भाषा आनंददायक आणि परस्परसंवादी पद्धतीने शिकवल्या जातील आणि सुरुवातीच्या वर्षात मातृभाषेचे वाचन आणि पुढे लेखन शिकवले जाईल. वाचन, लेखन कौशल्य विकसित झाल्यावर इयता तिसरीपासून पुढे इतर भाषांचे लेखन, वाचन शिकवले जाईल. त्रिभाषा सूत्रात जास्त लवचिकता असेल आणि कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.”