Pune Metro Phase 2 : पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरु होणार आहे. वनाझ ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर २अ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर २ब) ला पहिल्या टप्प्याअंतर्गत विद्यमान वनाझ-रामवाडी कॉरिडॉरचा विस्तार म्हणून मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पुणे मेट्रो रेलच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली.
हे दोन उन्नत कॉरिडॉर 12.75 किमी लांबीचे आहेत. यात एकूण 13 स्थानके असतील, चांदणी चौक, बावधन, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली यासारख्या जलद-विकसनशील उपनगरांना जोडतील. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 3626.24 कोटी रुपये आहे, जो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि बाह्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजन्सींनी समान प्रमाणात वाटून घ्यावा. हा धोरणात्मक प्रस्ताव विद्यमान कॉरिडॉर-2 चा तार्किक विस्तार आहे आणि तो व्यापक गतिशीलता योजनेशी (सीएमपी) सुसंगत आहे, ज्यामध्ये पुण्यातील पूर्व-पश्चिम सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करण्यासाठी सतत चांदणी चौक ते वाघोली मेट्रो कॉरिडॉरची कल्पना केली आहे.
हा विस्तार प्रमुख आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्षेत्रांना सेवा देतील, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा आणि नेटवर्कमधील प्रवाशांची संख्या वाढेल. नवीन कॉरिडॉर जिल्हा न्यायालय इंटरचेंज स्टेशनवर लाईन-1 (निगडी-कात्रज) आणि लाईन-3 (हिंजवडी-जिल्हा न्यायालय) सह एकत्रित केले जातील जेणेकरून अखंड मल्टीमॉडल शहरी प्रवास शक्य होईल.
दीर्घकालीन गतिशीलता नियोजन अंतर्गत, मुंबई आणि बेंगळुरू सारख्या शहरांमधून येणाऱ्या आंतरशहर बस सेवा चांदणी चौकात एकत्रित केल्या जातील, तर अहिल्या नगर आणि छत्रपती संभाजी नगर येथून येणाऱ्या बस सेवा वाघोली येथे जोडल्या जातील, ज्यामुळे प्रवाशांना पुण्याच्या मेट्रो सिस्टीममध्ये सहज प्रवेश करता येईल. हे विस्तार पौड रोड आणि नगर रोड सारख्या प्रमुख मार्गांवर गर्दी कमी करण्यास देखील मदत करतील, ज्यामुळे सुरक्षित, जलद आणि पर्यावरणपूरक गतिशीलता पर्याय उपलब्ध होतील.
या कॉरिडॉरचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, संपूर्ण लाईन 2 साठी 2027 मध्ये 0.96 लाख, 2037 मध्ये 2.01 लाख, 2047 मध्ये 2.87 लाख आणि 2057 मध्ये 3.49 लाख दैनंदिन प्रवासी संख्येत वाढ होण्याचा अंदाज आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा-मेट्रो) द्वारे राबविला जाईल, जो सर्व सिव्हिल, इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल आणि संबंधित कामे करेल. स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आणि तपशीलवार डिझाइन सल्लागार यासारख्या बांधकामपूर्व उपक्रमांना आधीच सुरुवात झाली आहे.