Disclosure of Second Marriage By MLA: बहुपत्नीत्व हा आमदारकी रद्द करण्याचा आधार असू शकत नाही, असे नमूद करून पालघरचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार राजेंद्र गावित यांची निवड रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. गावित यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या वैवाहिक स्थितीबाबत खुलासा केला होता आणि हा खुलासा निवडणूक नियमांचे उल्लंघन ठरत नाही, असेही न्यायालयाने गावित यांना दिलासा देताना स्पष्ट केले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
पालघर येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर जैन यांनी गावित यांच्या आमदारकीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, गावित यांचे दुसरे लग्न हिंदू विवाह कायद्यानुसार अवैध असून त्यांनी दुसरी पत्नी रूपाली गावित यांच्याबाबत तपशील सादर करणे अयोग्य असल्याचा दावा केला होता. तथापि, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपण वैवाहिक स्थितीबाबत दिलेली माहिती ऐच्छिक आणि सत्य होती, असा प्रतिदावा गावित यांनी याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना केला होता. याच प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी न्यायालयामध्ये झाली.
आमदाराने आपली बाजू मांडताना काय म्हटलं?
गावित यांनी दावा केला की, भिल्ल समुदायात बहुपत्नीत्वाला परवानगी आहे जिथे दुसऱ्या लग्नावर कोणतेही बंधन नाही. खंडपीठाने म्हटलं की, अशा खुलाशामुळे निवडणूक नियमांचं उल्लंघन कसं होतं याबद्दल याचिकेत कोणताही युक्तिवाद नाही. त्यांनी असंही न्यायालयासमोर मांडलं की, उमेदवाराने अशी दोन्ही पत्नींसंदर्भातील ऐच्छिक माहिती देण्यावर कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही, विशेषतः जेव्हा बहुपत्नीत्वाला परवानगी देणाऱ्या आदिवासी प्रथेत तशी पद्धत असेल तर यावर आक्षेप घेण्याचा काही प्रश्नच येत नाही.
न्यायालयाने निकाल देताना काय म्हटलं?
आदिवासी भिल्ल समुदायाचे सदस्य असलेल्या गावित यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन्ही पत्नींचे पॅन क्रमांक आणि प्राप्तिकर परतावा स्थितीसह सगळे तपशील उघड केले. शिवाय, बहुपत्नीत्वाला परवानगी असलेल्या विशिष्ट धर्माच्या उमेदवारांचे एकापेक्षा अधिक विवाह झाल्याची प्रकरणे असल्याचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने गावित यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.
हे काही निवडीला आव्हान देण्याचं कारण ठरत नाही
माहितीचा खरा आणि प्रामाणिक खुलासा करण्यासाठी नामांकन अर्जात आणखी एक रकाना जोडण्यास परवानगी नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य केला, तर बहुपत्नीत्व असलेले उमेदवार कधीही कोणतीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. तसेच, निवडणुकीला आव्हान देण्याचे हे कारण असू शकत नाही, असेही एकलपीठाने स्पष्ट केले.