नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने यापुढे संपूर्ण देशामध्ये राबवण्यात येणाऱ्या अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटने (एबीसी) मूल्यमापन केले जाणार आहे. यात एखाद्या विद्यार्थ्याने किती विषय किंवा कला शिकलेल्या आहेत आणि त्यासाठी त्याने किती वेळ दिलेला आहे, यावरून त्या विद्यार्थ्याला त्या शिक्षणासाठीचे पॉइंट्स मिळण्याची व्यवस्था होणार आहे. याद्वारे जर मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा इयत्ता पहिलीपासून इतर माध्यमांना ज्या स्तरावर मराठी भाषा शिकवण्यात येते, त्याच समान स्तरावर सुरू करण्यात आली नाही तर, महाराष्ट्रातच मराठी मुले या व्यवस्थेमुळे मागे पडतील. कारण इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी एका विषयाचे संपूर्ण क्रेडिट पॉइंट्स त्यांना मिळणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण शालेय शिक्षण विभागातर्फे करण्यात आले आहे. राज्यात हिंदी भाषेची सक्ती केल्यानंतर उठलेल्या वादामुळे नंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. यानंतर इतर कोणतीही भाषा घेण्याची सवलत देण्यात आली आहे. मात्र याबाबत देखील राज्यभरात वातावरण तापलेले आहे. मात्र शिक्षण विभागाने याबाबत पत्र काढून तिसऱ्या भाषेचे महत्त्व एबीसी सोबत जोडून काही संकल्पना स्पष्ट केल्या. तिसरी भाषा मुलांना अतिशय सोप्या स्तरावर शिकवल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणखी एक कौशल्य आत्मसात करता येईल आणि त्याचा त्यांच्या बौद्धिक विकासावर सकारात्मक परिणाम होईल. यासाठी अतिशय दर्जेदार असे पाठ्यसाहित्य आणि शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक साहित्य निर्माण करण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. वयानुसार भाषेचा स्तर; हिंदीचा ताण जाणवणार नाही विद्यार्थ्यांच्या वयानुरूप या तिसऱ्या भाषेचे स्तर ठेवण्यात येणार असल्यामुळे मुलांना आनंदाने हिंदी भाषा किंवा त्यांना शिकावी वाटेल अशी इतर भाषा शासन निर्णयाप्रमाणे शिकवण्याची सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. महाराष्ट्रात हिंदी भाषा ही दैनंदिन जीवनामध्येही अगदी लहानपणापासून विद्यार्थ्यांच्या सभोवतालच्या वातावरणात असल्यामुळे, महाराष्ट्रातील मुलांना या भाषेचा ताण शैक्षणिकदृष्ट्या मुळीच असणार नाही याची खात्रीही करण्यात येईल. हिंदीव्यतिरिक्त निवडलेली भाषा शिकवण्याची व्यवस्था होणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ३४ वर्षांनंतर बदल भारताचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० हे ३४ वर्षांनंतर झालेले एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवणे आणि शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करणे हा आहे. हे धोरण प्रवेश, समानता, गुणवत्ता, परवडणारी आणि जबाबदारी या पाच स्तंभांवर आधारित आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, शालेय शिक्षणासाठी नवीन रचना(५+३+३+४). यात फाउंडेशन स्टेज, प्रिपेटरी स्टेज, मिडल स्टेज, सेंकडरी स्टेजची रचना आहे. यापुढे प्रगतिपत्रक २२ पानांचे राहणार विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण विभागाने शैक्षणिक धोरणात अनेक बदल केले आहेत. बालकांचा सर्वांगीण विकास व प्रगतीची खात्री हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून राज्य शासनाने शाळांमध्ये समग्र प्रगतिपत्रक काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे सदर प्रगतिपत्रक २२ ते २४ पानांचे असणार आहे. ज्यात खेळ, कला, अभ्यासासह विद्यार्थी कोणत्या क्षेत्रात प्रगती करू शकतो, हे ओळखून त्याला संधी दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
Source link