शक्तिपीठ महामार्गची गरज नसताना हा महामार्ग लोकांच्या माथी मारला जातोय. सरकारने या महामार्गच्या भुसंपादनाला नव्याने मान्यता दिली असली तरी आमचा या विरोधातील लढा चालूच राहील. उलट हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशारा काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आम
.
आमदार पाटील म्हणाले, कोल्हापूरमधून जाणारा जो महामार्ग विधानसभेच्या आधी रद्द केला होता. त्यामुळे निर्णय आल्यावर कळेल की नेमका काय घेतला आहे. परंतु, गरज नसलेला हा रस्ता आहे. कोल्हापूर, रत्नागिरी, नागपूर हायवे असताना या रस्त्याची गरज नाही. 86 हजार कोटी रुपये खर्च करून हा रस्ता करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातले असलेले रस्ते दुरुस्त करावेत, असलेल्या रस्त्यांचे खड्डे भरावेत. कॉन्ट्राक्टरची बिले अजून सरकारने दिलेली नाहीत. मग हा हट्ट कशासाठी? सांगली- कोल्हापूरला महापुराचा फटका अनेक ठिकाणी या रस्त्यामुळे बसणार आहे. या रस्त्याला ऑलरेडी पॅरलल रस्ते, रत्नागिरी -नागपूर हायवे आहे.त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाची गरज नाही. या रस्त्याची मोजणी अडवली म्हणून धाराशिवमध्ये शेतकऱ्यांना अटक केली जाते ही सरकारची दडपशाही आहे.
खड्डे भरण्यासाठी 20 हजार कोटी द्या
या सरकारची प्राथमिकता कॉन्ट्रॅक्टर धार्जिणी आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी नाहीत. महाराष्ट्राच्या जनतेला काय पाहिजे? त्याचा विचार केला जात नाही. आमची सरकारला मागणी एवढीच आहे की 20 हजार कोटी रुपये राज्यातल्या सगळ्या रस्त्यांना खड्डे भरण्यासाठी द्या. मोडकळीला आलेल्या एसटी महामंडळासाठी नवीन एसट्या लोकांना देण्याची व्यवस्था करा. राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नाहीत ते द्या अशी मागणी आमदर सतेज पाटील यांनी केली.
लोकसभेच्या आधी हे आंदोलन कोल्हापूरातून सुरु केले होते. आझाद मैदानावर आम्ही मोर्चा नेला. त्यावेळी देखील सर्वपक्षीय आमदार यामध्ये होते. सत्ताधारी आमदार खासगीत सांगतात की, आमचा विरोध आहे परंतू जाहीरपणे बोलू शकत नाही. आम्ही जाहीर विरोध करू शकत नाही असे ते सांगतात. मला अनेक लोकं भेटलेले आहेत. ते म्हणतात की आम्ही विरोध करू शकत नाही, परंतु खाजगीत ते मान्य करतात की या रस्त्याची गरज नाही, असा दावाही सतेज पाटील यांनी केला.