15 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होणारा हा नवीन फास्टॅग-आधारित वार्षिक पास फक्त एनएचएआय द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर लागू असेल.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवीन फास्टॅग-आधारित वार्षिक पासची घोषणा केली आहे, जो 15 ऑगस्ट 2025 पासून उपलब्ध होईल.
3000 रुपये किमतीचा हा पास टोल पेमेंट सुलभ करण्यासाठी आणि कार, जीप आणि व्हॅन सारख्या खाजगी, गैर-व्यावसायिक वाहनांसाठी प्रवास सुलभ करण्यासाठी डिझाइन केला आहे. तथापि, त्याच्या वापरावर काही महत्त्वपूर्ण मर्यादा आहेत.
फक्त एनएचएआय महामार्गांवर वैध
पासची सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे तो फक्त राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर वैध असेल. राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील मार्गांवर तो स्वीकारला जाणार नाही, ज्यामुळे त्याची उपयुक्तता मोठ्या प्रमाणात मर्यादित होते, विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये.
87 पैकी फक्त 18 टोल प्लाझांवर वैध
महाराष्ट्रात, 87 पैकी फक्त 18 टोल प्लाझांवर हा पास वैध असेल. समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू किंवा इतर राज्य महामार्ग आणि टोल रस्त्यांसारख्या प्रमुख राज्य संचालित एक्सप्रेसवेवर हा पास स्वीकारला जाणार नाही. यामुळे राज्यातील अनेक नागरिकांसाठी हा पास फारसा उपयुक्त ठरणार नाही अशी टीका होत आहे.
पासच्या अटी आणि मर्यादा
या पासशी काही अटी आणि शर्ती देखील जोडल्या आहेत. FASTag खात्यात नेहमीच 200 रुपये किमान शिल्लक ठेवावी लागते. 3000 रुपये शुल्क परतफेड करण्यायोग्य नाही. जर वापरकर्त्याने NHAI मार्गांवर पुरेसा प्रवास केला नाही तर पाससाठी केलेले रिचार्ज वाया जाऊ शकते.
पास वाहनाच्या विद्यमान RFID-आधारित FASTag शी जोडले जाईल आणि जेव्हा वाहन पात्र NHAI टोल प्लाझापासून 60 किमी अंतरावर येईल तेव्हा ते स्वयंचलितपणे सक्रिय होईल. हा पास अहस्तांतरणीय आहे आणि ज्या वाहनांच्या चेसिस क्रमांकावर फक्त FASTag नोंदणीकृत आहे त्यांना या पाससाठी पात्रता राहणार नाही.
हेही वाचा