शासकीय योजनेच्या लाभासाठी जगणं स्वस्त नाही, याची काहीशी प्रचिती सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय व त्या परिसरात आली. एका निराधार वृद्ध महिलेला संजय गांधी निराधार योजनेसंबधी कादगपत्रे देण्यासाठी चक्क फरपटत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले. त
.
विधानसभा निवडणुकांच्या आधी मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वच मंत्र्यांनी शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात सहभाग घेत शासकीय योजना तळागाळात पोहोचवल्याचा दावा केला. पण प्रत्यक्षात लाभार्थींना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी प्रशासनाच्या दारी चकरा माराव्या लागत आहेत. वृद्ध महिलेसह याच कार्यालयात सचिन भिंगारदिवे या दिव्यांग युवकाला तीन तास पेन्शनच्या कामासाठी प्रवेशद्वाराबाहेर थांबावे लागले. दिव्यागांसाठी व्हिलचेअर नसल्यामुळे त्यांची प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातच हेळसांड होत आहे. शासकीय योजनेच्या लाभासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिव्यांग महिला व तरुण आले होते.
मला कुणीच नाही, दोन पैसे मिळतील म्हणून आले शहरातील सिद्धार्थनगर या भागातील रहिवासी दिव्यांग निर्मला खाडे निराधार आहेत. त्या म्हणाल्या की, मला कुणीच नाही, आधार नसल्यामुळे संजय गांधी योजनेतून पैसे मिळतात, त्यावर माझी उपजिविका चालते, या कार्यालयात मला आणण्यासाठी कुणीच नाही, म्हणून कागदपत्रे देण्यासाठी अशी फरपट करत मला यावे लागल्याचे त्यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.
Q: एका दिव्यांग महिलेला कागदपत्रे देण्यासाठी फरफटच यावे लागले, तेथे व्यवस्था का नव्हती? A : याबाबत प्रशासनाकडून निश्चित दखल घेतली जाईल. काय करता येईल बघतो. Q : तेथे व्हिलचेअर का नव्हती? A : यापुढे असा प्रकार होऊ नये यासाठी आवश्यक ती काळजी घेण्यात येईल. Q : दिव्यांग तरुणही ३ तास ताटकळत उभा आहे? A : या प्रकरणात संबंधित विभागाशी बोलून समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू.