पुणे-मुंबईच्या तुलनेत नाशिकमध्ये आयटी उद्याेगांसाठी सुविधा दिल्या जात नाहीत, अशा तक्रारी केल्या जातात. मात्र आयटी हबसाठी राजूर बहुला आणि आडगाव येथे 40 एकर जागा आरक्षित करण्यात आली असल्याची माहिती उद्याेगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. ‘दिव्य मराठी’च्या
.
नाशिकमध्ये मोठ्या उद्योगासाठी 400 एकर जमीन संपादनाचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. याबराेबरच एका माेठ्या वाहन उद्याेगामार्फत वर्षभरात 5 हजार काेटीची गुंतवणूक येथे केली जाणार असून ती टप्प्याटप्प्याने 14 हजार काेटींपर्यंत जाणार असल्याची माहिती उद्याेगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. ‘दिव्य मराठी’च्या कार्यालयात 14 व्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘दहा दिवस, दहा मंत्री’ या विशेष उपक्रमात उपस्थित राहून त्यांनी उद्याेग क्षेत्रातील मान्यवरांशी साधलेला हा संवाद…
वर्षभरात पाच हजार काेटींपर्यंत टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक हाेणार
- काेटिंग, प्लेटिंग उद्याेगांच्या सीइटीपीसाठी 12.5 काेटी
- राज्यातील प्रत्येक औद्याेगिक वसाहतीत अग्निशमन केंद्राची जबाबदारीही पूर्ण करणार-
- 400 एकर जागेचे भूसंपादन उद्याेगांसाठी वेगाने सुरू
- 40 एकर जागा आयटी पार्कसाठी आरक्षित
- 10 एकर जागा एमएसएमइ पार्कसाठी देण्यात येणार
- 5,000 काेटींची नव्याने औद्याेगिक विकासासाठी हाेणार गुंतवणूक
- 40 एकर जागा आयटी पार्कसाठी आरक्षित
- 1.25 लाख कामगारांचा औद्याेगिक विकासात हात
- इंडस्ट्रियल काॅरिडाॅरमध्ये नाशिकच्या समावेशासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव देणार
- मुख्यमंत्री उद्याेग याेजनेंतर्गत स्टार्टअपसाठी 1 काेटीपर्यंत मदत
- स्वयंराेजगार याेजनांची माहिती महिलांना व्हावी, यासाठी नाशकात कार्यशाळा घेऊन माहिती देणार.
- निर्यातदारांना जीएसटी परतावा उशिरा मिळताे, ही तक्रार दूर करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.
प्रयागराजप्रमाणे नाशकातही एमआयडीसी उभारेल टेंट सिटी
कुंभमेळ्यात प्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये एमआयडीसीमार्फत टेंट सिटीची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी राज्यातील उद्याेगांच्या सीएसआरचा तसेच एमआयडीसीच्या स्वत:च्या निधीचा वापर केला जाईल. याकरिता उद्याेग विभागाने तयारी सुरू केली असून एक बैठकही झाली आहे. कुंभमेळ्याला भेट देणाऱ्या उद्याेजकांपैकी किमान दाेन-चार जणांनाही नाशिक याेग्य वाटले तर ते येथे गुंतवणूक करू शकतील, अशी दूरदृष्टी यामागे आहे.
राज्यात सगळ्या औद्याेगिक वसाहतींत काँक्रीटचे रस्ते
राज्यातील सर्वच औद्याेगिक वसाहतींतील रस्त्यांची वाताहत झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत असतात, त्यावर आम्ही रस्ते तयार करण्यासाठी निधीही देताे. पण, ज्या रस्त्याचे काम झाले त्यावर पुन्हा तीन वर्षांनी डागडुजीसाठी खर्च करावा लागताे. हे चित्र बदलण्याचा निश्चय आम्ही केला आहे. औद्याेगिक वसाहतीतील रस्त्यांवर अवजड वाहनांची वाहतूक माेठ्या प्रमाणावर हाेत असल्याने आता येणारे सगळे रस्ते केवळ सिमेंट काँक्रीटचेच करायचे असा निर्णय घेतला आहे. ते बनविताना भलेही ते डांबरी रस्त्यांच्या एकूण लांबीपेक्षा निम्मेच हाेऊ शकतील. पण एकदा झाले तर पंचवीस वर्षे पुन्हा त्यावर खर्च करावा लागणार नाही. याचबराेबर सगळ्याच औद्याेगिक वसाहतींमध्ये अग्निशमन केंद्र उभारण्याची आमची जबाबदारीही पूर्ण केली जात आहे, त्यावर प्रभावीपणे काम सुरू असून नाशिकमधील अंबडमध्ये उभारण्यात आलेले केंद्र महापालिकेकडे हस्तांतरित केले जाईल. या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या चर्चेत सुवर्णमध्य काढण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
नाशिक शहरात निमा, आयमा, क्रेडाई, नरेडकाे अशा विविध संस्थांकडून उद्याेग प्रदर्शनांचे आयाेजन हाेते. या व इतरही संस्थांना अशी प्रदर्शने भरविण्याकरिता तात्पुरती व्यवस्था उभारण्यासाठी लाखाे रूपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे कायमस्वरूपी प्रदर्शन केंद्र असावे अशी त्यांची मागणी हाेती. त्यानुसार महापालिकेच्या सहकार्याने एमआयडीसी हे केंद्र उभारणार आहे. याकरिता साधूग्रामची 94 एकर जागा वापरली जाणार असून टप्प्याने ती विकसित केली जाणार आहे. महपाालिका जागेचे सपाटीकरण करणार असून स्ट्रक्चरची उभारणी एमआयडीसी करणार आहे. यामुळे जिल्हास्तरावर एक कायमचे उत्तम बहुपयाेगी प्रदर्शन केंद्र हाेईल.
आशिष नहार, अध्यक्ष, निमा प्रश्न : नाशिकमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून माेठी औद्याेगिक गुंतवणूक नाही, आपण दिलेल्या आश्वासनाची सद्यस्थिती काय? उद्याेगमंत्री उदय सामंत यांचे उत्तर : उद्याेजक त्याच्या मर्जीने गुंतवणूक करताे. तुमची सगळ्यांची इच्छा 99 टक्के पूर्ण झालेली आहे, मी त्या उद्याेगाचे नाव सांगत नाही, पण त्यांना 400 एकर जागा उपलब्ध करून देताे आहे. तेथे 5 हजार काेटींपासून 14 हजार काेटींपर्यंतची गुंतवणूक हाेईल.
ललित बूब, अध्यक्ष, आयमा प्रश्न : नाशिकचा समावेश दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडाॅरमध्ये करण्यात यावा. याचा निर्णय कधी घेतला जाईल? उत्तर : डीएमआयसीमध्ये नाशिकचा समावेश हाेण्यासाठी आमच्याकडून काही अडचण नाही. तीन शहरे यात समाविष्ट आहेत. केंद्राकडे नाशिकचा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. केंद्रीयमंत्री पीयूष गाेयल यांच्याकडे काॅरिडाॅरमध्ये नाशिकच्या समावेशाची विनंती करू. त्यात समावेश झाल्यावर केंद्रच हा झाेन विकसित करण्यासाठी दाेन हजार काेटी रुपये देते. नाशिकची कनेक्टिव्हिटी व जेएनपीटी, वाढवणपासून अंतरही जवळ आहे. याचाही फायदा हाेईल. ज्ञानेश्वर गाेपाळे, बीओपीपी चेअरमन, आयमा प्रश्न : मराठवाडा, विदर्भातील उद्याेजकांना वीजदर वेगळा आणि उत्तर महाराष्ट्राला वेगळा असे का. वन नेशन, वन टेरिफ का नाही? उत्तर : समान वीजदरांसाठी अ वर्ग, ब वर्ग, ड वर्ग आणि डी प्लस हे झाेन बदलावे लागतील. ते साेपे नाही. यासाठी समिती नेमली आहे. इन्सेन्टिव्ह व युनिटनुसार वेगळी सवलत देण्याचा पर्याय तपासून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू. राजेंद्र अहिरे, जनरल सेक्रेटरी, ‘निमा’ प्रश्न : नाशिकच्या उद्याेजकांचे अनेक विषय अद्यापही त्याच स्थितीत शासनदरबारी प्रलंबित आहेत, त्याचे काय? उत्तर : घरपट्टी, फायर सेसवर ताेडगा निघाला. तुमच्या स्वत:च्या क्षमतेवर दाेन वर्षांत 17 हजार काेटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार तुम्ही केले. देशाचे वाइन धाेरण नाशिकवर अवलंबून आहे, हे वेगळेपणच आहे. संताेष मंडलेचा, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ काॅमर्स प्रश्न : काेविडकाळात, गडकरी यांच्या घाेषणेनुसार छाेट्या उद्याेगांकरिता प्लग अँड प्ले स्वरूपात सुविधा मिळेल का? उत्तर : आपल्याकडे गेल्या वर्षभरात जमिनीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे, भूसंपादन हाेत नाही. 10 एकर जागा अक्राळे येथे शिल्लक सापडली. मी लगेचच ती प्लग अॅण्ड प्ले करण्याच्या सूचना केल्या. दाेन वर्षांसाठी हा निर्णय असेल. विनय बिरारी, व्यावसायिक प्रश्न : कुशल मनुष्यबळ आहे तरी माेठ्या कंपनी नसल्याने दरवर्षी 2 हजार तरुण इतर शहरांत जातात, नाशिकला आयटी हब हाेईल का? उत्तर : आयटी हबसाठी राजूर बहुला व आडगाव येथील चाळीस एकर जागा आरक्षित करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुण्या-मुंबईच्या तुलनेत गुंतवणूकदर कमी असल्याने नक्कीच त्याचा फायदा नाशिकला हाेऊ शकेल. धनंजय बेळे, माजी अध्यक्ष, निमा प्रश्न : जिंदाल पाॅलिफिल्मच्या आगीनंतर ग्रामीण भागात व एमआयडीसीत नसलेल्या उद्याेगांसाठी अग्निशमन केंद्र, रुग्णवाहिका देण्याबाबत काही धाेरण निश्चित हाेईल का? उत्तर : अग्निशमन केंद्रासाठी उद्याेजकांकडून घेतली जाणारी रक्कम 25 वरून 10 टक्के इतकी कमी केली आहे. खासगी जागेत उद्याेग करणाऱ्यांनीही जबाबदारी घ्यावी. कुणी वैयक्तिक घेऊ नये, पण उद्याेग त्यांनी चालवायचा अन् आग आम्ही विझवायची, हे याेग्य नाही. एमआयडीसीला तिचे काम करू द्या, ग्रामीण भागात उद्याेगांनी जबाबदारी घ्यावी. तेथे सुविधा देणे अवघड आहे. सना खान, प्रेसिडेंट, निमा वूमन्स विंग प्रश्न : महिला उद्याेजकांना अनुदानात काय बदल केले गेले आहेत? कर्ज आपण कसे देऊ शकताे? उत्तर : मुख्यमंत्री राेजगारनिर्मिती ही अत्यंत चांगली याेजना असून त्याची मर्यादा आम्ही 50 लाखांवरून 1 काेटी केली. स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी ती अतिशय चांगली आहे. 17 टक्के सबसिडी आहे. याची माहिती देण्यासाठी मी विभागाचे अधिकारी नाशिकला पाठवताे, तुम्ही कार्यशाळा आयाेजित करून जास्तीत जास्त महिलांकरिता स्वयंराेजगारासाठी उपलब्ध या याेजनेची माहिती द्या. श्वेता चांडक, चेअरमन, निमा वूमन्स विंग प्रश्न : कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, मजुरांचा तुटवडा आणि युनियनचा त्रास अशा अडचणी कशा साेडविता येतील? उत्तर : कुशल मनुष्यबळासाठी तरुणांची मानसिकता बदलावी लागेल. स्थानिक तरुण बाहेर 15 हजाराची नाेकरी करताे तेव्हा निवास, जेवण, प्रवासानंतर फक्त 3 हजार रुपये उरतात व गावातच नाेकरी केल्यास 10 हजारही परवडतात. कारण, घर, जेवण सगळे घरी. हे तरुणांना समजावून सांगावे. दुसरी बाब म्हणजे, माथाडी कामगारांचा कायदा चांगला आहे, पण त्या नावाखाली अमाथाडी त्रास देत असतील तर तक्रार केल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही. सानिका मराठे, काे-चेअरमन, निमा वूमन्स विंग प्रश्न : महिला कामगारांच्या सुरक्षेसाठी औद्याेगिक क्षेत्रात आपण काेणकाेणत्या उपाययाेजना करू शकताे? उत्तर : महिलांच्या सुरक्षेसाठी शासनाने विविध उपाय याेजले आहेत. तरी हा प्रश्न कायम असेल तर तुम्हीही पर्याय सुचवा, आम्ही त्यावर नक्की सकारात्मक काम करू. राज्यातील सर्व औद्याेगिक वसाहतींमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहही उभारण्यात येणार आहेत. तुषार संकलेचा, सेक्रेटरी, क्रेडाई नाशिक मेट्राे प्रश्न : अनेक आयटी उद्याेग नाशकात येऊ इच्छितात. पण जागा, बांधकाम अशा काेणत्या सुविधा मिळतील? उत्तर : आयटीसाठी राजूर बहुल्यातील 30 पैकी 25 व महापालिकेने आडगाव येथे 15 अशी 40 एकर जमीन आरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयटी क्षेत्रासंदर्भात काय करता येईल याबाबत माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी मी आमच्या आयटी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी नाशिकला पाठवताे, तुम्ही त्यांच्यासाेबत आयटीची राज्यस्तरीय परिषद नाशिकमध्ये घ्या, त्यातून मार्ग स्पष्ट हाेतील. उदय घुगे, उपाध्यक्ष, क्रेडाई, नाशिक प्रश्न : प्रयागराज कुंभमेळ्यात उद्याेगांच्या सीएसआरमधून भव्य कामे झाली, आता नाशिकला याच धर्तीवर काय हाेऊ शकेल? उत्तर : आम्ही हे काम सुरू केले आहे, बैठकही झाली. उद्याेजकांच्या सहकार्याने 10-20 काेटी रुपये खर्च करून एमआयडीसीच्या जागेवर टेंट सिटी उभारणार आहाेत. माेठे उद्याेजक, व्यावसायिकांसाठी कुंभासाठी रेड कार्पेट असेल.
मनीष रावल, उपाध्यक्ष, निमा प्रश्न : जीएसटी परतावा वेळेत न मिळाल्याने निर्यात युनिट विदेशात जात आहेत. यावर काय ताेडगा काढता येईल? उत्तर : राज्य सरकारने तीन वर्षांत साडेनऊ हजार काेटींचा परतावा दिला. ताे तीन वर्षांपर्यंतचा विलंब आम्ही सहा महिन्यांपर्यंत अलिकडे आणला. सप्टेंबर 2024 पर्यंतची रक्कम दिली. पूर्ण परतावा पूर्ण करण्यासाठी काम सुरू आहे.