काही सेकंदांपूर्वी
- कॉपी लिंक
मुंबईतील वांद्रे बँडस्टँड परिसरात असलेल्या शाहरुख खानच्या ‘मन्नत’ बंगल्याची शुक्रवारी तपासणी करण्यात आली. वन विभाग आणि बीएमसीच्या संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या कारवाईचे कारण कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) नियमांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार होती. तक्रारीवरून पथक बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी पोहोचले. मुंबईतील वांद्रे परिसरात समुद्रकिनाऱ्यावर शाहरुख खानचा ‘मन्नत’ बंगला आहे.
‘मन्नत’ ही एक वारसा मालमत्ता आहे. त्याच्या मागे एक मुख्य बंगला आणि एक बहुमजली अॅनेक्स इमारत आहे. सध्या अॅनेक्स इमारतीत दोन अतिरिक्त मजले बांधले जात आहेत. शाहरुख खान आणि त्याचे कुटुंब सध्या जवळच दुसऱ्या ठिकाणी राहत आहेत. टीमने घटनास्थळी कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली. कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की सर्व मंजुरी यापूर्वीच घेण्यात आल्या आहेत. कागदपत्रे देखील लवकरच सादर केली जातील.
मुंबईतील शाहरुख खानच्या समुद्रासमोरील आलिशान बंगल्याचे नाव ‘मन्नत’ आहे.
पूजा ददलानी म्हणाली- माझी कोणतीही तक्रार नाही दरम्यान, शाहरुख खानच्या व्यवस्थापक पूजा ददलानी म्हणाल्या की, कोणतीही तक्रार नाही. त्यांनी सांगितले की, बांधकाम सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सुरू आहे. वन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, तक्रार मिळाल्यानंतर पथकाने जागेची पाहणी केली. आता तपासणीच्या आधारे अहवाल तयार केला जाईल.
पूजा ददलानी २०१२ पासून शाहरुख खानचे काम सांभाळत आहे.
बीएमसीच्या एच-वेस्ट वॉर्डच्या इमारत आणि कारखाना विभाग आणि इमारत प्रस्ताव विभागाचे अधिकारी देखील या तपासणीत सहभागी होते. बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की ते वन विभागाच्या विनंतीवरून तिथे आले होते. त्यांची इतर कोणतीही भूमिका नव्हती.
सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी यापूर्वी या बांधकामाबद्दल बीएमसीकडे तक्रार केली होती. माजी आयपीएस अधिकारी आणि वकील वायपी सिंह यांनीही शुक्रवारी या बांधकामावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की ‘मन्नत’चे मूळ नाव ‘विला व्हिएन्ना’ होते. ही एक वारसा रचना आहे. नंतर त्याचे नाव बदलण्यात आले.
वाय पी सिंग यांच्या मते, २००५ मध्ये बंगल्याच्या मागे सात मजली इमारत बांधण्यात आली होती. त्यावेळी शहरी जमीन कमाल मर्यादा कायदा लागू होता. या कायद्यानुसार मोठी इमारत बांधता येत नव्हती.
वाय पी सिंह म्हणाले- १२ फ्लॅट बांधले गेले वाय पी सिंह म्हणाले की, ही परिस्थिती टाळण्यासाठी बीएमसीकडून १२ लहान फ्लॅट्ससाठी मंजुरी घेण्यात आली होती. मंजुरी मिळाल्यानंतर, हे फ्लॅट्स एकत्र करून एक मोठे आलिशान घर बनवण्यात आले. ही कारवाई पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय होऊ शकली नसती. ते म्हणाले की, आता हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे, तरीही त्या वेळी केलेली कारवाई अजूनही वैध मानली जाते.
वायपी सिंह म्हणाले की, ‘मन्नत’च्या मालकांनी हे १२ फ्लॅट पुन्हा वेगळे करणे आवश्यक आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माणाचे उद्दिष्ट साध्य होईल.